नई दिल्ली, 21 मार्च । दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “दंडात्मक कार्रवाई” के खिलाफ सुरक्षा देने से इनकार के कुछ घंटे बाद एजेंसी की एक टीम गुरुवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची।
एजेंसी के सूत्रों ने कहा, “ईडी कथित आबकारी नीति घोटाले में उनसे पूछताछ कर सकती है।” मुख्यमंत्री आवास के आसपास भारी पुलिस तैनाती थी। केजरीवाल गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के नौवें समन पर भी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए।
इससे पहले दिन में, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की याचिका पर अंतरिम राहत देने वाला कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने बुधवार को सीएम केजरीवाल से पूछा था कि वह समन पर पेश क्यों नहीं होते हैं।
अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को दलील दी कि ईडी के समन में उस क्षमता के बारे में स्पष्टता नहीं है जिसके तहत केजरीवाल को पेश होने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने एजेंसी पर लोकसभा चुनाव से पहले परेशान करने का आरोप लगाया।
जवाब में, एएसजी एस.वी. राजू ने ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन के साथ (अरविंद केजरीवाल को) अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, चाहे उनका ओहदा कुछ भी हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में बुलाया गया था, न कि मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी प्रमुख के रूप में। उन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली के सीएम से पूछताछ की आवश्यकता पर बल दिया।
ईडी ने केजरीवाल को अपना पहला समन पिछले साल अक्टूबर में, दूसरा दिसंबर में जारी किया था। तीसरे समन में उन्हें इस साल 3 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था।
उसने उन्हें 13 जनवरी को चौथी बार समन भेजकर 18 जनवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था। इसके बाद केजरीवाल को पांचवां समन जारी कर उन्हें 2 फरवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था।
केजरीवाल उत्पाद नीति मामले में 19 फरवरी को ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए। 22 फरवरी को जारी सातवें समन में शामिल नहीं होने के बाद एजेंसी ने केजरीवाल को आठवां समन जारी कर 4 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था। नौवां समन 21 मार्च के लिए निर्धारित था।
दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी ईडी ने सीएम केजरीवाल को भी समन जारी किया है।
