विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) योजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के महीनों बाद, राज्य सरकार ने इस योजना को अधिसूचित कर दिया है, जो 1 जुलाई से लागू होगी।
दिसंबर 2025 के सत्र में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से, राज्य विधानसभा ने केंद्र से इस अधिनियम को तुरंत वापस लेने और एमजीएनआरईजीए के तहत श्रमिकों के लिए गारंटीकृत काम और मजदूरी बहाल करने का आग्रह किया था।
विधानसभा में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कानून को गरीब-विरोधी, दलित-विरोधी, किसान-विरोधी, मजदूर-विरोधी और महिला-विरोधी बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि यह ग्रामीण श्रमिकों को उनके रोजगार और मजदूरी के गारंटीकृत अधिकार से वंचित कर देगा और कहा था कि पंजाब इस कानून को लागू नहीं करेगा।
शुक्रवार को जारी अधिसूचना के साथ ही केंद्र सरकार का नया ग्रामीण रोजगार कानून 1 जुलाई से राज्य में लागू हो जाएगा, जिससे कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने किसानों और मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है।
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा जारी की गई यह योजना, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित की गई है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की बढ़ी हुई वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करती है।
इस योजना को पंजाब के राज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अधिसूचित किया गया है।
यह योजना रोजगार सृजन, विकास, अभिसरण और संतृप्ति पर केंद्रित है, साथ ही एमजीएनआरईजीए के तहत वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर रही है।
विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह अधिसूचना आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जिसने केंद्र के एमजीएनआरईजीए को वीबी-जी रैम जी ढांचे से बदलने के फैसले का कड़ा विरोध किया था।
पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों और मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के दबाव में आकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसने पहले इस योजना का विरोध करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, अब चुपचाप इसे पंजाब में लागू कर दिया है।
“मुख्यमंत्री मान को स्पष्ट करना चाहिए कि जब इस योजना को पहले पंजाब और अन्य राज्यों के हितों के विरुद्ध माना गया था, तो अब ऐसा क्या बदल गया कि उनकी सरकार ने बिना किसी चर्चा के इसे लागू कर दिया। पंजाब की जनता इस यू-टर्न का जवाब मांग रही है,” रंधावा ने जानना चाहा।
