अकाल तख्त और एसजीपीसी ने राजस्थान गुरुद्वारा प्रमुख तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों की निंदा की

अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने राजस्थान के सिख उपदेशक तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की निंदा की है।

श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के अध्यक्ष टिम्मा पर कथित तौर पर खडूर साहिब से नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप अपलोड करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया है।

आरोप है कि टिम्मा ने देश विरोधी भड़काऊ बयान दिए थे। उन्होंने हाल ही में कुछ सिख छात्राओं को न्यायिक परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए मजबूर करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार का भी विरोध किया था।

तिम्मा पर नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 और 197 (1) (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसने औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लिया है।

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि नए कानून के तहत देशद्रोह का पहला मामला एक सिख के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन्होंने एक संदेश में कहा कि इस मामले का आधार बहुत ही तुच्छ है और यह भारतीय संविधान की अवमानना ​​है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ने या अलग राज्य की मांग करने की अनुमति देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह इस बात की गवाही देता है कि नए कानूनों का दुरुपयोग उन सिखों के खिलाफ किया गया, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में सबसे अधिक बलिदान दिया।

टिम्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि टिम्मा सिख धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी द्वारा पुलिस प्रशासन को कई सिख विरोधी सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भेजे जाने के बावजूद किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने कहा, “नए कानून के मानदंडों के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करना देश में सिखों के खिलाफ सरकार के कदम की तस्वीर है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एसजीपीसी उनके साथ है और हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानून सोशल मीडिया पर सिख विरोधी नफरत भरे भाषण और टिप्पणियों के बारे में चुप क्यों हैं? अल्पसंख्यकों को दबाने की यह सरकार की प्रवृत्ति थी। भारत एक बहु-धार्मिक, बहु-जातीय और बहु-सभ्य देश है और कानून सभी के लिए सार्वभौमिक होने चाहिए।”