हरियाणा के 94 सिख तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने की अनुमति न दिए जाने के बाद, शिरोमणि अकाली दल (हरियाणा) ने उच्च स्तरीय जांच, सरकार से सार्वजनिक माफी और इस चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
“हर साल, देशभर से सिख विशेष अवसरों पर पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, लेकिन पहली बार हरियाणा के तीर्थयात्रियों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई। अधिसूचना जारी करने में देरी हुई, लेकिन एचएसजीएमसी द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई और राज्य के 94 तीर्थयात्रियों को वीजा जारी कर दिए गए। हालांकि, संबंधित अधिकारियों को सत्यापित सूची नहीं भेजी गई, जिसके कारण तीर्थयात्री पाकिस्तान नहीं जा सके,” राज्य पार्टी प्रमुख हरकेश सिंह मोहरी ने कहा, जो सीमा पर रोके गए तीर्थयात्रियों में शामिल थे।
पार्टी ने इस संबंध में अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में ज्ञापन सौंपे हैं। अन्य जिला मुख्यालयों में भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
एचएसजीएमसी को समर्थन देते हुए मोहरी ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर एचएसजीएमसी की आलोचना कर रहे थे, लेकिन हरियाणा समिति ने समयबद्ध तरीके से अपना काम पूरा कर लिया था।
उन्होंने दावा किया, “हमें साजिश का संदेह है। एचएसजीएमसी के कुछ असंतुष्ट सदस्य निहित स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं और गलत जानकारी फैला रहे हैं। वे सरकार को गुमराह कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि सरकार को आगामी तीर्थयात्राओं से संबंधित सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि तीर्थयात्रियों को सीमा से वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया, तो वे आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे।
इस अवसर पर उपस्थित आईएनएलडी के प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा, “सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।”
इस बीच, एचएसजीएमसी ने जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। उसने इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी भेजे हैं।
एचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा, “हरियाणा के तीर्थयात्रियों को अपमान का सामना करना पड़ा है। हमने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और सरकार से अनुरोध किया है कि प्रक्रिया की समय पर सूचना सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। हमने हरियाणा के लिए तीर्थयात्रियों का एक निश्चित कोटा भी तय करने की मांग की है।”
