रांची, 22 जून । झारखंड के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी यूनिटों की पहचान कर उनका अलॉटमेंट रद्द किया जाएगा और उन्हें दूसरे आवेदकों को ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन ने शुक्रवार को उद्योग विभाग के कामकाज का रिव्यू करते हुए अफसरों को निर्देश दिया कि बंद पड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स का रि-अलॉटमेंट सुनिश्चित करें।
सीएम ने राज्य के विभिन्न शहरों में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) के अंतर्गत आने वाली इकाइयों का सर्वे तुरंत शुरू कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों में 40,000 तक की तनख्वाह वाली नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों की नियुक्ति के नियम का पालन हर हाल में कराया जाना चाहिए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सड़क, बिजली, पानी सहित सुरक्षा, साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में राज्य में धागा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सीएम ने राज्य खादी बोर्ड एवं झारक्राफ्ट को कहा कि महिलाओं को तसर, रेशम कोकून की प्रोसेसिंग तथा धागा तैयार करने की ट्रेनिंग का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर शुरू करें। उन्होंने प्रशिक्षित महिलाओं को राज्य सरकार की नीति के अनुसार 35 फीसदी सब्सिडी देकर उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
निर्णय लिया गया कि सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर में स्थापित खादी पार्क में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। सीएम ने देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक और फार्मा पार्क, पीएम गतिशक्ति योजना, पीएम एकता मॉल तथा स्फूर्ति योजना के कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया।
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव अविनाश कुमार, उद्योग विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, जियाडा के एमडी शशि रंजन, उद्योग निदेशक सुशांत गौरव सहित कई अफसर मौजूद रहे।
