शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और पूर्व एसजीपीसी सदस्य और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की जांच के लिए तत्काल एक स्वतंत्र, उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की।
परमिंदर सिंह ढींडसा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में गगनजीत सिंह बरनाला, गुरजीत सिंह तलवंडी, हरबंस सिंह कंधोला, हरदीप सिंह और गुरविंदर सिंह डूमचेरी शामिल थे।
राज्यपाल को सौंपे गए एक ज्ञापन में, पार्टी ने आनंदपुर साहिब पुलिस स्टेशन में 21 अगस्त को दर्ज की गई एफआईआर की स्वतंत्र जांच की मांग की, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा वरिष्ठ एसजीपीसी पदाधिकारियों और सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाली एसएडी के पदाधिकारियों की कथित संलिप्तता के संबंध में लगाए गए आरोपों की भी जांच की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया है, “हम राज्यपाल से सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे इस गंभीर जनहित के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें, जिसमें तत्कालीन एसजीपीसी सदस्य अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ गंभीर आरोप और एसजीपीसी परिसर और वरिष्ठ अधिकारियों से कथित तौर पर जुड़े घटनाक्रम शामिल हैं, साथ ही पीड़ित द्वारा वीडियो विज्ञप्ति में नामित एसएडी नेताओं के व्यापक गठजोड़ का भी जिक्र है।”
पुनर सुरजीत के नेता परमिंदर सिंह ढिंडसा ने कहा कि मुख्य आरोपी चावला का कथित तौर पर देश से भागने में सफल हो जाना पंजाब सरकार और जांच एजेंसियों की प्रतिक्रिया के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उन्होंने कहा, “उनके प्रस्थान से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए, जिसमें तिथि, मार्ग, आव्रजन और यात्रा रिकॉर्ड, और उन्हें दी गई कोई भी सहायता या सुविधा शामिल है।”
यह मांग सिखों की सर्वोच्च लौकिक संस्था अकाल तकत के उस फैसले की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें विवाद के बाद अमरजीत सिंह चावला को बहिष्कृत कर दिया गया और अतिरिक्त प्रमुख ग्रंथी मलकीत सिंह को खालसा पंथ से निलंबित कर दिया गया। संगरूर जिले की बहरीन निवासी एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसने चावला पर आनंदपुर साहिब की एक सराय में बलात्कार करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मलकीत सिंह और एक एसजीपीसी ड्राइवर ने उसे अश्लील संदेश भेजे थे।
एसएडी (पुनर सुरजीत) प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज, जेल और आगंतुक रिकॉर्ड, आवास रजिस्टर, वाहन लॉग, कॉल विवरण रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक संचार और वित्तीय और यात्रा रिकॉर्ड सहित सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को छेड़छाड़ या विनाश से बचाने के लिए तुरंत सुरक्षित किया जाए।
“इन परिस्थितियों में, हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप एफआईआर और उससे पहले और बाद की परिस्थितियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र, उच्च स्तरीय एसआईटी के गठन का निर्देश दें, जिसका नेतृत्व त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा वाले एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाए,” ज्ञापन में कहा गया है।
पार्टी ने संबंधित मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने की भी मांग की और एसआईटी से 15 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की।
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