कृषि मंत्री और भाजपा की शंकाओं के बीच भूमि हदबंदी अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया, हालांकि कुछ भाजपा सदस्यों और कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने इस पर आशंकाएं व्यक्त कीं। कुल 14 विधेयक पारित किए गए।

सरकार ने हमीरपुर जिले के भोटा में राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा स्थापित अस्पताल की भूमि के हस्तांतरण में सहायता के लिए विधेयक पेश किया था। डेरा ब्यास के पास हिमाचल प्रदेश भूमि जोत अधिनियम, 1972 के तहत निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक भूमि थी, क्योंकि उसे अधिनियम की धारा 5 के खंड (i) के प्रावधानों के तहत छूट दी गई थी।

डेरा ब्यास ने राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध किया था कि उसे चिकित्सा सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए लगभग 30 एकड़ भूमि और भोटा चैरिटेबल अस्पताल की इमारत को जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी नामक एक सहयोगी संगठन को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाए। अधिनियम की धारा 5 भूमि या संरचना के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। सरकार ने जनहित में भोटा चैरिटेबल अस्पताल की भूमि को जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को हस्तांतरित करने की सुविधा के लिए विधेयक पेश किया। अधिनियम में संशोधन के अनुसार, इसी तरह के अन्य मामलों के लिए, कुछ शर्तों के साथ राज्य सरकार की अनुमति का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।

भाजपा के नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने संशोधन विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए कहा कि यह विधेयक राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अस्पताल की भूमि के हस्तांतरण के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, “भाजपा इस बात से सहमत है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा संचालित अस्पताल प्रदेश के लोगों के हित में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अधिनियम में यह संशोधन सीमित समय में लाया गया है और इस पर मंत्रिमंडल में भी आम सहमति नहीं बन पाई। इसलिए इस पर फिर से विस्तार से विचार करने की जरूरत है।”

नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ने कोविड महामारी के दौरान सराहनीय कार्य किया है। इस संस्था ने पिछली सरकारों से भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया था, लेकिन किसी एक संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह विषय बहुत व्यापक है, क्योंकि भूमि हदबंदी अधिनियम के तहत हिमाचल के राजा-महाराजाओं की भूमि से भी मामले जुड़े थे। राधा स्वामी सत्संग की अधिकांश भूमि लोगों ने इसे दान में दी थी, इसलिए इन सभी मुद्दों की गहनता से जांच और विचार करने की आवश्यकता है। यह मुद्दा पिछली तीन सरकारों के समक्ष भी उठा था, लेकिन किसी ने भी कानून में संशोधन करने की पहल नहीं की। हमारी सरकार के समय भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन हमने इसे केवल कैबिनेट चर्चा तक ही सीमित रखा।

चर्चा में भाग लेते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग पर आम लोगों की आस्था है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस संस्था की मदद करना चाहते हैं, लेकिन भूमि हदबंदी अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद भूमि स्वामित्व की सीमा तय कर दी गई, जिसके कारण बड़े भूस्वामी सीमित भूमि ही रख सकते थे और शेष भूमि सरकार के पास चली गई। यह सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है और इसे पहले भी अदालत में चुनौती दी जा चुकी है। दूसरे राज्यों से आकर लोग बेनामी जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।”

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, “कई संस्थाओं को पहले भी ऐसी छूट दी गई है। पीके धूमल सरकार ने तो संशोधन भी नहीं लाया और सिर्फ अधिसूचना जारी करके छूट दे दी।”

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी में बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए की जमीन एक रुपए के पट्टे पर दे दी थी, लेकिन हम अस्पताल को छूट देना चाहते हैं। संशोधन कानून के दायरे में लाया गया है, उद्योगपतियों के लिए नहीं। उन्होंने कहा, “भाजपा के दो विधायक राधा स्वामी सत्संग के पक्ष में धरने पर बैठे हैं, जबकि विपक्ष सदन में संशोधन का विरोध कर रहा है।”