बिजली कर्मचारियों की तीन दिन की हड़ताल के बीच, हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 का सेक्शन 108 लागू करने का फैसला किया है। इससे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के हाल के आदेशों में दखल का रास्ता बन सकता है, जिसमें प्राइवेट कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल का पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया है।
एनर्जी मिनिस्टर अनिल विज ने शुक्रवार को इस कदम की घोषणा की, क्योंकि हड़ताल का दूसरा दिन था। राज्य के कई हिस्सों में बिजली सर्विस में रुकावट के कारण कंज्यूमर्स को काफी परेशानी हो रही थी। कुछ इलाकों में, लोगों ने लंबे समय तक बिजली गुल रहने के विरोध में रोड ब्लॉक भी किए, जिससे सप्लाई कई घंटों तक बाधित रही।
बिजली कर्मचारी कमीशन के ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे राज्य के पब्लिक सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खतरा है और इससे किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर कंज्यूमर्स और बिजली कर्मचारियों के हितों पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने बिजली सेवाओं पर पड़ने वाले असर और इससे कंज्यूमर्स को होने वाली परेशानी पर भी चिंता जताई है।
सूत्रों ने बताया कि सेक्शन 108 राज्य सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े पॉलिसी मामलों पर HERC को लिखित निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। हालांकि, यह प्रोविज़न सरकार को अपने आप कमीशन के ऑर्डर पर रोक लगाने या उसे पलटने का अधिकार नहीं देता है। इस कदम से विरोध कर रहे कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने और चल रहे गतिरोध को सुलझाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस बीच, हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ दोपहर 3 बजे एक मीटिंग तय की है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि अगर उन्हें बातचीत का न्योता मिलता है तो कर्मचारी राज्य सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
दुबे ने कहा, “कर्मचारी HERC के आदेश का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम बातचीत के लिए तैयार हैं और अगर राज्य सरकार हमसे बातचीत के लिए संपर्क करती है तो हम बातचीत की टेबल पर लौटने को तैयार हैं।”
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