आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह मंगलवार सुबह से ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) कार्यालय में तलाशी अभियान चला रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों का घेराव करेगी। राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई है।
इस कार्रवाई से चुनाव वाले राज्य में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है।
मोहाली स्थित जीएमएडीए कार्यालय में ईडी की तलाशी पर सवाल उठाते हुए पार्टी ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक तलाशी अभियान चलाने के बावजूद एजेंसी को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पार्टी ने कार्रवाई के समय और तरीके पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सरकारी अधिकारियों को डराने-धमकाने के लिए इस केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पंजाब में ईडी की गतिविधियां बढ़ गई हैं। जीएमएडीए कार्यालय में ईडी की तलाशी और निगरानी का आज तीसरा दिन है, जहां कथित मनी लॉन्ड्रिंग, भूमि उपयोग में परिवर्तन और भूमि अधिग्रहण से संबंधित फाइलों की जांच की जा रही है, साथ ही एक मर्चेंट बैंकर के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने के हालिया प्रयास की भी जांच की जा रही है।
कल रात ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब मामलों के सह-प्रभारी सत्येंद्र जैन के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया। पार्टी ने कहा, “लंबे समय तक छापेमारी के बावजूद, ईडी को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है,” और आरोप लगाया कि तलाशी का समय और तरीका यह दर्शाता है कि इसका उद्देश्य अधिकारियों को डराना था।
हालांकि, ईडी ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की है और न ही यह कहा है कि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि सेक्टर 19 स्थित एक आईएएस अधिकारी के आवास पर तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है।
पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावों से पहले ईडी द्वारा बार-बार की गई कार्रवाई भगवंत मान सरकार पर दबाव डालने और राज्य प्रशासन के कामकाज को बाधित करने का प्रयास था। आप नेताओं ने कहा कि पार्टी पंजाब में भाजपा की “दबाव वाली रणनीति” को बर्दाश्त नहीं करेगी और विरोध के प्रतीक के रूप में ईडी टीमों का घेराव करने की घोषणा की।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2014 से विपक्षी दलों द्वारा शासित और चुनाव वाले राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, आयकर विभाग और चुनाव आयोग जैसी चार केंद्रीय एजेंसियों को “औजार” के रूप में इस्तेमाल कर रही है।
उन्होंने कहा, “दिल्ली में 2025 के चुनावों से पहले पूरी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में अदालत ने खारिज कर दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार में भी ऐसा ही किया है। लेकिन अब लोग उनकी चाल समझ चुके हैं।”
