रायपुर, 7 मार्च । छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी की है। कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ लागू करने का फैसला लिया गया।
आधिकारिक तौर दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना लागू की गई है। विकेंद्रीकृत चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है।
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार, खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि दी जाएगी और उसी मुताबिकर अनुषांगिक कार्यवाही के लिए विभाग को अधिकृत किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) के लिए सम्मान निधि फिर से शुरू करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब नौ करोड़ रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। एक माह से कम अवधि के निरुद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रुपये प्रतिमाह, एक से 5 माह तक के निरुद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह तथा पांच माह से अधिक निरुद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता था
