नई दिल्ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राजाओं के प्रति अपनी तिरस्कार की भावना कभी नहीं छिपाई। उनकी सोने का पानी चढ़ा और खाली सिर वाले महाराजाओं और नवाबों से घृणा किसी से छुपी नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू के योगदान और राजकुमारों के प्रति उनकी नफरत को कम करके आंकना भी ठीक नहीं। मणिशंकर अय्यर ने ‘ओपन’ मैगजीन में संदीप बामजई की किताब ‘प्रिंसेस्तान: हाउ नेहरू, पटेल एंड माउंटबेटन मेड इंडिया’ की समीक्षा करते हुए, पुस्तक से बड़े पैमाने पर उद्धृत करते हुए कई बातें लिखी।
नेहरू ने ‘रियासतों में आम जनता की दुर्दशा का पूरी तरह से विरोध किया’। इस प्रकार, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने रेखांकित किया कि ‘भारतीय रियासतें अलग नहीं रह सकती। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इस विषय पर प्रस्ताव पेश किया, 1939 में त्रिपुरी में इसे दोहराया गया।
अय्यर जारी रखते हैं, बामजई ने नोट किया कि सरदार पटेल ने राजकुमारों को कुचलना शुरू कर दिया था.. लेकिन इससे पहले यह नेहरू थे जो लोगों को शक्ति देकर रियासतों को एक करने के कांग्रेस के विचार के अग्रदूत थे .. लेखक कहते हैं, राज्यों के एकीकरण के लिए शुरूआती बातचीत के संदर्भ में, जब सरदार पटेल समझौतावादी थे, नेहरू सीधे और यहां तक कि ज्यादा क्रूर थे।
अपनी बात रखने के लिए, अय्यर के अनुसार, बामजई पटेल की टिप्पणी की तुलना दक्कन के शासकों के एक प्रतिनिधिमंडल से करते हैं, जो जुलाई 1946 में नेहरू के सिद्धांतों के तर्क के साथ भारत संघ में पूर्ण एकीकरण को रोकने के लिए एक संघ बनाने के प्रस्ताव के साथ आए थे। जहां पटेल ने कहा कि वर्तमान व्यवस्थाओं को बाधित करने का कोई तत्काल इरादा नहीं है, नेहरू ने छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों में विलय का विरोध किया..
अय्यर नोट करते हैं कि बामजई ने यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड की खोज की कि नेहरू राजकुमारों की पीठ तोड़ने के विचार के अग्रज थे। इस उद्देश्य के लिए, नेहरू ने एआईएसपीसी (ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस) के तत्वावधान में एक लोकप्रिय आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने 20 वर्षों तक की, ताकि रियासत के प्रभुत्व को समाप्त करने और एक लोकतांत्रिक, गणतंत्र भारत में एकीकरण की मांग की जा सके।
वास्तव में, नेहरू एक ‘एकजुट और एकीकृत’ स्वतंत्र भारत के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के सक्रिय समर्थन को तब तक सूचीबद्ध नहीं कर सकते थे, जब तक कि राज्यों के लोग अपनी दासता के खिलाफ आवाज नहीं उठाते।
इसी तरह, गुलाम सुहरावर्दी, उसी पुस्तक के बारे में लिखते हुए कहते हैं: नेहरू एक मजबूत राजशाही विरोधी के रूप में उभरे, जबकि पटेल ने वायसराय माउंटबेटन से सभी 565 रियासतों को एक जगह लाने की मांग की। कई राष्ट्रपतियों वाली ये सभी रियासतें अर्ध-संप्रभु होती। वी.पी. मेनन ने इसे अनिच्छुक संघ के रूप में प्रिंसस्तान बनाने की संज्ञा दी।
इनमें से अधिकांश राजकुमार आलसी जीवन जी रहे थे और दूसरों के पैसों पर निर्भर थे। यदि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गए, तो वे इस जीवन शैली को खो देंगे। एक बार जब यह उनकी दुर्दशा के बारे में अधिक स्पष्ट हो रहा था, तो इनमें से कुछ राजकुमार भारत और कुछ पाकिस्तान में प्रवेश करना चाहते थे। भोपाल के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी।
अंत में भारत एक गणतंत्र के रूप में उभरा। नेहरू और पटेल ने राजकुमारों और उनके समर्थकों के साथ बातचीत की बारीकियों की थोड़ी भी सराहना नहीं की। कश्मीर के बारे में नेहरू ने इसे बड़े भारत के रूप में देखा, जिसमें जब जो जहां चाहे, जा सकता था। लेकिन वो इस पर जनपद संग्रह के लिए बाद में राजी हुए। यहीं पर नेहरू और पटेल में मतभेद उभरा। पटेल ने कश्मीर को पूरी तरह भारत में शामिल करने पर जोर दिया। इस बीच दोनों इस पर भी विचार करने लगे कि हैदराबाद को रख कर कश्मीर को जाने दिया जाय। शेख अब्दुल्ला, नेहरू और कांग्रेस राजशाही के खिलाफ थे।
