विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने आज कहा कि राज्य सरकार को सर्दी आने से पहले आपदा प्रभावित लोगों के पुनर्वास और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की युद्ध स्तर पर बहाली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
ठाकुर ने विधानसभा में भारी बारिश से हुए नुकसान पर नियम 67 के तहत बहस की शुरुआत की और आपदा राहत के मामले में लोगों को गुमराह करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “आपदा के 45 दिन बाद भी, बिजली, पानी और सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित हैं।”
विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरित करने में कथित भेदभाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।
ठाकुर ने दुख जताया कि लोग सेब और अन्य फलों की अपनी उपज को बाज़ार तक पहुँचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा किसी भी क्षेत्र में आ सकती है, इसलिए ऐसे समय में राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, “राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज और राहत नियमावली के अनुसार बढ़े हुए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक 300 करोड़ रुपये भी वितरित नहीं किए गए हैं। लोगों को उनके पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपये भी नहीं मिल रहे हैं।”
ठाकुर ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित भूमि की पहचान कर पूर्वनिर्मित आश्रय गृह बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 30 जून की रात ने भारी तबाही मचाई है, अभूतपूर्व क्षति हुई है और 42 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 31 अकेले सिराज में हुई हैं। सिराज को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
ठाकुर ने कहा, “अकेले सिराज में 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और आप राज्य सरकार द्वारा दिए गए 2 करोड़ रुपये का बखान कर रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने श्रेय लेने और राज्य भर से भाजपा नेताओं द्वारा भेजी गई राहत सामग्री को दूसरे कामों में लगाने की कोशिश की।”
