हिमाचल प्रदेश से देश भर के बाजारों में सेब और सब्जियां पहुंचाने के रेलवे के प्रस्ताव को उत्पादकों और कमीशन एजेंटों से सतर्क प्रतिक्रिया मिली है, जिन्होंने इसकी आर्थिक व्यवहार्यता और उपज को नुकसान पहुंचने के जोखिम पर चिंता जताई है।
गुरुवार को शिमला में हितधारकों के साथ हुई बैठक में रेलवे अधिकारियों ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत कालका और चंडीगढ़ से माल लादकर भारत भर के प्रमुख फल और सब्जी बाजारों तक रेल द्वारा पहुंचाया जाएगा। हालांकि, उत्पादकों और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HPSAMB) के प्रतिनिधियों ने कहा कि रेलवे द्वारा प्रस्तावित माल ढुलाई शुल्क सड़क मार्ग से उपज परिवहन की लागत से काफी अधिक है।
एचपीएसएएमबी के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि हितधारकों ने रेलवे अधिकारियों से अधिक प्रतिस्पर्धी माल ढुलाई दरों की पेशकश करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्पादक कई लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट्स को लेकर भी चिंतित हैं, जिससे फलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, उत्पादकों को पहले ट्रकों द्वारा अपनी उपज कालका ले जानी होगी, फिर उसे ट्रेनों में लादना होगा। गंतव्य रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद, माल को थोक बाजारों में पहुंचाने के लिए दोबारा ट्रकों में लादा जाएगा। हितधारकों ने इसके बजाय शिमला में एक लोडिंग सुविधा स्थापित करने का सुझाव दिया, जिससे परिवहन लागत, श्रम शुल्क और उपज की हैंडलिंग में कमी आएगी।
हालांकि फिलहाल कुछ उत्पादकों को आशंका है, लेकिन उनका मानना है कि रेलवे के आने से सेब परिवहन में ट्रक चालकों का एकाधिकार टूट सकता है और माल ढुलाई शुल्क अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। उनका यह भी मानना है कि रेल परिवहन से उत्पाद तेजी से बाजारों तक पहुंच सकेंगे, जिससे फल अधिक समय तक ताजे रहेंगे।
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