विधानसभा ने आज हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुछ सेवाओं पर किए गए 2,848.43 करोड़ रुपये के व्यय को पूरा करना है, जो उन सेवाओं के लिए तत्कालीन स्वीकृत राशि से अधिक है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो वित्त विभाग भी संभालते हैं, ने अनुपूरक बजट को पारित करने तथा हिमाचल प्रदेश की समेकित निधि में से कुछ राशि के विनियोजन को अधिकृत करने के लिए विधेयक सदन में पेश किया।
विधेयक में कहा गया है, “राज्य की संचित निधि से 2,848 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत माना जाएगा तथा इसका उपयोग 2015-16 के दौरान इन सेवाओं के लिए उस वर्ष प्राधिकृत राशि से अधिक व्यय की गई राशि को पूरा करने के लिए किया जाएगा।”
स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की गई अतिरिक्त राशि विभिन्न मदों में व्यय की गई, जिसमें राजस्व पर 190.95 करोड़ रुपये, शिक्षा पर 4.65 लाख रुपये, सड़कों एवं पुलों पर 63.08 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं जलापूर्ति पर 185.41 करोड़ रुपये, वन एवं वन्य जीव पर 4.25 करोड़ रुपये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर 76.73 लाख रुपये, विद्युत विकास पर 37.25 करोड़ रुपये, शहरी विकास पर 34.73 करोड़ रुपये, राजस्व पर 47.13 करोड़ रुपये तथा वित्त विभाग में पूंजी के रूप में 2,319.16 करोड़ रुपये शामिल हैं।
