हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 2019 में पारित अपने आदेश का पालन न करने के लिए पंचकुला में तैनात मुख्य प्रशासक सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
न्यायिक सदस्य एसपी सूद और सदस्य सुरेश चंद्र कौशिक की पीठ ने 84 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक अशोक महाजन द्वारा एचएसवीपी द्वारा विकास कार्यों को पूरा न करने के विरोध में दायर निष्पादन याचिका पर वारंट जारी किए। इस कार्रवाई का सामना कर रहे अन्य अधिकारी एचएसवीपी, गुरुग्राम के प्रशासक और एस्टेट ऑफिसर-II, गुरुग्राम हैं।
महाजन को 2003 में गुरुग्राम के सेक्टर 52 में एक आवासीय भूखंड आवंटित किया गया था। विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के पूरा हुए बिना ही 2006 में उन्हें भूखंड का कब्ज़ा दे दिया गया। इस क्षेत्र में मोटर योग्य सड़क, बिजली और स्ट्रीट लाइट की कमी थी, साथ ही सीमांकन योजना में भी संशोधन चल रहा था।
भौतिक निरीक्षण के बाद, एस्टेट ऑफिसर-II ने जुलाई 2018 में कब्जे का प्रस्ताव वापस ले लिया, जिसमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ भूखंड की सीमाओं के भीतर आने वाली सीवर लाइन का हवाला दिया गया, जिसे अनुमान की मंजूरी के बाद स्थानांतरित किया जाएगा। महाजन ने अप्रैल 2017 में राज्य उपभोक्ता आयोग से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने सेवा में कमी का आरोप लगाया और एचएसवीपी को भुगतान की गई राशि पर ब्याज के साथ-साथ संपत्ति पर कब्जा करने की मांग की।
29 जनवरी, 2019 को आयोग ने एचएसवीपी को निर्देश दिया कि वह आबंटिती द्वारा जमा की गई राशि पर भुगतान की संबंधित तिथियों से 12% की दर से ब्याज का भुगतान करे और तीन महीने के भीतर कब्जा सौंप दे। याचिकाकर्ता के अनुसार, एचएसवीपी ने अनुपालन नहीं किया। 23 सितंबर, 2019 को एक निष्पादन आवेदन दायर किया गया था। एचएसवीपी ने 975 दिनों की देरी के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष अपील दायर की, जिसे आयोग ने 8 मई, 2024 को खारिज कर दिया।
इस बीच, सूत्रों ने बताया कि एचएसवीपी इस मामले में दीवानी रिट याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।
