विपक्ष की उपनेता अरुणा चौधरी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) के वर्तमान कार्यभार के आवंटन को लेकर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पंजाब विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान दी गई जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ने स्पष्ट सरकारी निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बावजूद, लेखा क्लर्कों सहित फीडर कैडर के बाहर के अधिकारियों को बीडीपीओ का प्रभार सौंपा है।
चौधरी के अनुसार, 96 बीडीपीओ पद रिक्त हैं, लेकिन इन पदों को भरने के बजाय, विभाग ने वरिष्ठ सहायक लेखा अधिकारियों को प्रभार सौंप दिया है। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को दिए गए एक ज्ञापन में उन्होंने कहा कि सरकार की नीति – जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में तैयार की गई है – उच्च पदों के अधिकारियों को वर्तमान कर्तव्य प्रभार के मनमाने ढंग से सौंपने पर रोक लगाती है।
