अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मीन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में देश की सबसे बड़ी हाइड्रोपावर पोटेंशियल है, जिसका अनुमान लगभग 58,000 मेगावॉट है, और सरकार का मकसद ग्रीन एनर्जी जेनरेशन और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करने के लिए इस रिसोर्स का इस्तेमाल करना है। विधानसभा में 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए, मीन, जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है, ने कहा कि सरकार ने इस सेक्टर के फोकस्ड डेवलपमेंट को पक्का करने के लिए 2025-2035 को हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है।
इस दौरान, राज्य का लक्ष्य 19 गीगावॉट हाइड्रोपावर कैपेसिटी चालू करना है, जिससे लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार पैदा होगा और इकॉनमी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि 2023 में, सरकार ने केंद्र के सपोर्ट से 13 मेगा और बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जो सालों से रुके हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने ईटानगर दौरे के दौरान हीओ और टाटो-I हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की नींव रखी, जिससे राज्य का एनर्जी रोडमैप और मजबूत हुआ।
मीन ने कहा कि 2026-27 के लिए कुल 36,607 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जिसमें 30,733 करोड़ रुपए की रेवेन्यू और 5,873 करोड़ रुपए की कैपिटल शामिल हैं। फिस्कल डेफिसिट का अनुमान 701 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) का लगभग 1.7 प्रतिशत है, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत तय लिमिट के अंदर है। आर्थिक तरक्की पर जोर देते हुए, मीन ने कहा कि पिछले एक दशक में, अरुणाचल प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 135 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि राज्य का बजट 226 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा हो गई है।
राज्य के अपने रिसोर्स 460 प्रतिशत से ज्यादा बढ़े हैं, जो मजबूत फिस्कल क्षमता दिखाता है। केंद्रीय वित्तमंत्री की जानकारी के मुताबिक, मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी का अनुमान 41,314 करोड़ रुपए है।
