रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा द्वारा कांग्रेस नेतृत्व को लिखे पत्र के बारे में पूछे गए सवालों से बचने की कोशिश की , जिसमें उन्होंने 2029 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए हुड्डा को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने का विरोध किया था।
शर्मा ने 13 सितंबर को कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के राज्य प्रभारी संजय दत्त और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने 2029 के चुनावों के लिए एक विशेष चेहरे को पेश किए जाने की आलोचना की और विशेष रूप से आरोप लगाया कि हुडा ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में खुद को पेश करने का समर्थन किया था।
“जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है, उससे पूछिए। उसने ही पत्र लिखा है, इसलिए उससे ही पूछिए,” हुडा ने इंद्री में शर्मा के पत्र के बारे में मीडियाकर्मियों के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जहां उन्होंने पार्टी के ब्लॉक-स्तरीय जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया था।
जब उनसे पत्र के बारे में और पूछा गया, तो हुडा ने कहा, “मैंने अपना जवाब दे दिया है। पत्र लिखने वाले व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा है।” हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर मतभेदों की खबरों के बारे में पूछे जाने पर, हुड्डा ने इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी में कोई आंतरिक कलह नहीं है, बल्कि कथित आंतरिक मतभेदों को लेकर भाजपा को निशाना बनाया।
“कांग्रेस में कोई कलह नहीं है। आज भाजपा में बड़े पैमाने पर आंतरिक कलह चल रही है,” हुड्डा ने दावा किया। हरियाणा के उदाहरण देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता अन्य वरिष्ठ नेताओं, यहां तक कि मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने रेवाड़ी-बावल की एक घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।
हुड्डा ने फरीदाबाद में पुस्तकालय से संबंधित एक परियोजना का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और राज्य मंत्री विपुल गोयल ने कुछ ही घंटों के अंतराल में अलग-अलग किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को फॉर्म 6 पर नोटिस जारी करने पर, हुड्डा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा और संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करेगा।
उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग की और चुनाव आयोग के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाया।
