गुवाहाटी, 9 दिसंबर । असम सरकार राज्य के मूल असमिया मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन कराएगी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह निर्णय शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, “अल्पसंख्यक मामलों और चार क्षेत्रों के निदेशालय के माध्यम से स्वदेशी असमिया मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन किया जाएगा।”
इसके अलावा, कैबिनेट ने पारंपरिक माघ बिहू भैंस और बुलफाइटिंग की अनुमति देने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के मुद्दे को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। एसओपी यह गारंटी देने का प्रयास करता है कि जानवरों को जानबूझकर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा या उनके साथ क्रूर व्यवहार नहीं किया जाएगा। आयोजक वार्षिक भैंस लड़ाई के दौरान जानवरों के कल्याण का ख्याल रखेंगे, जो सदियों पुरानी असमिया सांस्कृतिक परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है।
