शिमला, 11 अगस्त अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) की राज्य समिति ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50 प्रतिशत छूट को कथित तौर पर कम करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार की निंदा की है। संगठन ने सरकार से महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत छूट जारी रखने की मांग की है।
एआईडीडब्ल्यूए की राज्य सचिव फालमा चौहान ने यहां जारी एक प्रेस बयान में कहा कि इस फैसले ने राज्य सरकार के महिला विरोधी रुख को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस तरह के फैसले लेकर निजी बस ऑपरेटरों के आगे झुक रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि राज्य में बसें ही परिवहन का एकमात्र साधन हैं क्योंकि राज्य भर में बमुश्किल ही कोई रेलवे या ऑटोरिक्शा सेवा है। उन्होंने कहा कि राज्य की ज़्यादातर महिलाएँ परिवहन के लिए बसों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं को अपने बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए दिन में दो बार बस सेवा का इस्तेमाल करना पड़ता है।
चौहान ने कहा, “एक तरफ तो मौजूदा कांग्रेस नीत राज्य सरकार खुद को महिलाओं की बड़ी हितैषी बताती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार भी राज्य में जनविरोधी नीतियों को लागू कर रही है।” – टीएनएस
