धान मिल से धान गायब होने के मामले में एक धान मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिनों बाद, धान मिल मालिकों द्वारा कथित तौर पर भौतिक सत्यापन के लिए आने वाली टीमों को पैसे देने के लिए पैसे इकट्ठा करने से संबंधित ऑडियो क्लिप वायरल हो गए हैं।
आरोपों के अनुसार, ऑडियो क्लिप में कुरुक्षेत्र के पेहोवा में चावल मिल मालिकों ने भौतिक सत्यापन के लिए प्रत्येक से 15,000 रुपये एकत्र किए।
ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, जैसा कि आप जानते हैं, चावल मिलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, प्रति चावल मिल 15,000 रुपये निर्धारित किए गए थे, इसलिए सभी चावल मिल मालिकों से अनुरोध है कि वे राशि जमा करें और पिछली वसूली का बकाया भी चुका दें। एक अन्य ऑडियो में, एक मिल मालिक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भौतिक सत्यापन के संबंध में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, टीम (पीवी टीम) सख्त है, इसलिए सभी चावल मिल मालिकों को उपस्थित होना चाहिए ताकि टीम के साथ चर्चा की जा सके।
भारतीय किसान यूनियन (पेहोवा) के प्रवक्ता प्रिंस वारैच ने कहा, “किसान यूनियनें हरियाणा में धान घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। बार-बार अनुरोध और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यहां तक कि दर्ज की गई एफआईआर और की गई कार्रवाई भी सिर्फ दिखावा है। हमें पता चला है कि चावल मिल मालिकों ने भौतिक सत्यापन के लिए जाने वाली टीमों से 15,000 रुपये प्रति टीम रिश्वत के तौर पर लिए हैं ताकि उनके पक्ष में फसल सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जा सके। प्रशासन को चावल मिल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा यूनियनें एक बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगी।”
हाल ही में, कुरुक्षेत्र पुलिस ने पेहोवा स्थित एक चावल मिल में भौतिक सत्यापन के दौरान लगभग 5.80 करोड़ रुपये मूल्य के धान के भंडार के गायब होने की सूचना मिलने के बाद एक चावल मिल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
कुरुक्षेत्र में डीएफएससी के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, 2025-26 खरीफ सीजन के दौरान चौधरी राइस मिल को कस्टम मिलिंग के लिए 39,373.75 क्विंटल धान आवंटित किया गया था। 17 मार्च को भौतिक सत्यापन के दौरान, लगभग 24,318.75 क्विंटल धान का स्टॉक, जिसकी कीमत लगभग 5.80 करोड़ रुपये है, गायब पाया गया। कस्टम मिलिंग के बाद धान को एफसीआई को सौंपना था।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक निरीक्षक और एक सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को कर्तव्य में कथित लापरवाही के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
