चंडीगढ़, 16 नवंबर हरियाणा सरकार ने 14 और जांच अधिकारियों को सूचीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त, सेवारत समूह ए और बी अधिकारी हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नामित होने के पात्र हैं।
सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को संबोधित एक पत्र में, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की है।
जांच कौन करेगा समूह ए के अधिकारियों के लिए पूछताछ का नेतृत्व समूह ए के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उस पद पर है जो उस व्यक्ति से कम से कम दो वेतन स्तर ऊपर है जिस पर आरोप लगाया गया है।
ग्रुप बी अधिकारियों के लिए पूछताछ की अध्यक्षता ग्रुप ए के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो उस व्यक्ति से कम से कम दो वेतन स्तर ऊपर का पद रखता है जिस पर आरोप लगाया गया है।
ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए पूछताछ ग्रुप बी के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन स्तर ऊपर का पद धारण करेगा।
ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए पूछताछ ग्रुप बी के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन स्तर ऊपर का पद धारण करेगा।
समूह बी अधिकारियों के लिए पूछताछ की अध्यक्षता समूह ए के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन स्तर ऊपर का पद धारण करेगा। समूह ए अधिकारियों के लिए पूछताछ का नेतृत्व समूह ए के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन स्तर ऊपर का पद धारण करेगा। उच्चतम वेतन स्तर पर वेतन पाने वाले समूह ए अधिकारियों से संबंधित पूछताछ के लिए, समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित सूची से नामित जांच अधिकारी कार्य करेंगे।
पैनल में शामिल 14 जांच अधिकारी महेंद्र सिंह, एडीजे (सेवानिवृत्त) हैं; ठाकुर दास घोपरा, सीई, हुडा, (सेवानिवृत्त); राकेश जॉली, सीई, एचवीपीएनएल, (सेवानिवृत्त); राकेश मनोचा, ईआईसी, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), (सेवानिवृत्त); डॉ. परवीन के. गर्ग, डीजीएचएस, (सेवानिवृत्त); डॉ. नरेंद्र कुमार अरोड़ा, डीजीएचएस, (सेवानिवृत्त); परमिंदर पाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त); जगदीश ख़ुशदिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त); संत प्रकाश सूद, एडीजे, (सेवानिवृत्त); अरुण कुमार गोयल, सीई/एमडी, (सेवानिवृत्त); ब्रिगेडियर नवल किशोर ओहरी, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल, (सेवानिवृत्त); अनिल कुमार गांधी, संयुक्त सचिव, (सेवानिवृत्त); सुरेश कुमार खरब, कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग), एनबीसीसी, (सेवानिवृत्त); और राम किशन शर्मा, सीई, यूएचबीवीएन, (सेवानिवृत्त)।
पत्र में आगे कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी के पास सरकार द्वारा जारी पैनलबद्ध जांच अधिकारियों की सूची में से जांच अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित है या वह सेवारत अधिकारियों को जांच अधिकारियों के रूप में नामित करने का विकल्प चुन सकते हैं, जैसा उचित समझा जाए।
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