सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, रोजगार प्रदाता बनें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं से कहा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि सरकार का लक्ष्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।

उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, कौशल सीखने और नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित आईजीएन कॉलेज में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अंत्योदय मेले का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि शासन का अर्थ केवल सरकारी कार्यालयों में फाइलें इधर-उधर करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ लोगों की कठिनाइयों को समझना, समाधानों को सरल बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि ये समाधान जरूरतमंदों के घर तक पहुंचें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय मेलों के माध्यम से सरकार ने उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक अपनी पहुंच बनाई है जो लंबे समय से अपने अधिकारों और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत्योदय मेला सरकार के इस संकल्प का जीता-जागता उदाहरण है कि हर योजना, संसाधन और प्रयास से जरूरतमंदों को भी लाभ मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में अब तक 166 अंत्योदय मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 4,24,278 परिवारों को आमंत्रित किया गया था। इनमें से 1,88,792 परिवारों ने भाग लिया। 1,52,157 परिवारों को आगे की सहायता के लिए संबंधित विभागों के पास भेजा गया और 55,422 पात्र लाभार्थियों को आजीविका संबंधी लाभ प्रदान किए जा चुके हैं। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेले आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, “दो इंजन वाली सरकार ‘अंत्योदय’ के इस दृष्टिकोण को साकार कर रही है। हमारा संकल्प स्पष्ट है कि कोई भी गरीब व्यक्ति पीछे न छूटे, कोई भी जरूरतमंद नागरिक अवसरों से वंचित न रहे और कोई भी परिवार केवल संसाधनों, संपर्कों या सही जानकारी तक पहुंच की कमी के कारण प्रगति से वंचित न रहे।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक योग्य परिवार को स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, लगभग 40 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना घर बैठे ही स्वचालित रूप से जेनरेट हो गए हैं।