पिछले साल भारी बारिश से तबाह हुए निवासियों को मुआवजे का इंतजार

सोलन, 17 अगस्त धन की कमी से जूझ रही राज्य सरकार ने कसौली उपमंडल में पिछले वर्ष हुई वर्षा आपदा के दौरान भारी नुकसान झेलने वाले लोगों को अभी तक पूरी राहत प्रदान नहीं की है।

पर्याप्त राहत के अभाव में, जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिन लोगों की फसल और कृषि योग्य भूमि का नुकसान हुआ है, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे अभी भी किराए के मकानों में रह रहे हैं।

कसौली उपमंडल में पिछले मानसून में भारी नुकसान हुआ था, जब 475 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि 150 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। 625 बीघा क्षेत्र में फसल का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 273 बीघा कृषि योग्य भूमि भी नष्ट हो गई थी।

राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत उन परिवारों को 7 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना था, जिनका पक्का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे सभी निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाया गया है, जिसके तहत लाभार्थी को 1.3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ऐसे निवासियों के लिए भुगतान के लिए तय किए गए फॉर्मूले के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 1.30 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाना है। शेष सहायता को तीन किस्तों में विभाजित किया गया था, जिसमें 3 लाख रुपये तुरंत वितरित किए जाने थे, जबकि 2.5 लाख रुपये की दूसरी किस्त निवासी द्वारा नए घर के प्लिंथ स्तर का निर्माण पूरा करने के बाद दी जानी थी और शेष 20,000 रुपये घर के पूरा होने के बाद दिए जाने थे, जिसमें शौचालय का निर्माण भी शामिल था।

4.26 करोड़ की राशि के मुकाबले, कसौली में एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के हिस्से के रूप में उन लोगों को 1.49 करोड़ रुपये वितरित किए जा सके जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि विशेष पैकेज के हिस्से के रूप में 6.43 करोड़ रुपये में से 1.06 करोड़ रुपये वितरित किए जा सके। अधिकारी आगे के वितरण के लिए धनराशि मिलने का इंतजार कर रहे थे, हालांकि हाल ही में लगभग 50 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

कसौली के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नारायण चौहान ने बताया, “राहत राशि वितरित करने में कुछ देरी इसलिए भी हुई क्योंकि पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए संबंधित पोर्टल पर वित्तीय दावा दायर करना था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।”

चौहान ने कहा कि कई पीड़ितों को राहत राशि के त्वरित वितरण के लिए ऑनलाइन दावा दायर करने में सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बेघर हुए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलने के बाद लोग अब अपने दावे दायर कर रहे हैं।