हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रवेश कर में भारी वृद्धि के विरोध में पंजाब में बढ़ते प्रदर्शनों के बावजूद, राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग ने बद्दी और धीरोवाल में दो प्रमुख अंतर-राज्यीय अवरोधों की आरक्षित मूल्य से 34 प्रतिशत अधिक दरों पर नीलामी करके राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।
सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित पहली ऑनलाइन नीलामी कल सुबह शुरू हुई और आज सुबह 9:30 बजे तक चली। राज्य के औद्योगिक केंद्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने वाले बहुमूल्य बद्दी बैरियर की नीलामी 24 घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें पांच बोलीदाताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। अंततः इसे 27.95 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 37.60 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया, जिससे विभाग को 9.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ।
इसी तरह, धीरोवाल बैरियर की नीलामी 20.81 करोड़ रुपये में हुई, जो इसके आरक्षित मूल्य 20.70 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था, जिसमें तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया, यह जानकारी बद्दी राजस्व जिले के पर्यवेक्षक और प्रभारी विनोद कुमार डोगरा ने दी। बोली प्रक्रिया से प्राप्त प्रतिक्रिया टोल वसूली के आकर्षक स्वरूप को उजागर करती है, विशेष रूप से बद्दी में जहां औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 10,000 ट्रक चलते हैं। ये बैरियर नकदी संकट से जूझ रहे राज्य के लिए राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे हैं।
इस बीच, 26 फरवरी को तकनीकी खराबी के कारण परवानू बैरियर की नीलामी स्थगित कर दी गई थी। सरकार को सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना जिलों में विभिन्न अंतर-राज्यीय बैरियरों की नीलामी से लगभग 215 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
