जिसे कभी एक सुगम औद्योगिक जीवनरेखा माना जाता था, आज एक कठिन परीक्षा में बदल गया है। बद्दी-नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-105) को चार लेन का बनाने का बहुप्रचारित काम न केवल अपनी समय-सीमा से चूक गया है, बल्कि हज़ारों यात्रियों, औद्योगिक श्रमिकों और ट्रांसपोर्टरों को कीचड़, गड्ढों और टूटे वादों के दलदल में फँसा दिया है।
गुजरात स्थित पटेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे यह काम सौंपा गया था, ने 39 महीनों में केवल 45 प्रतिशत काम पूरा करने के बाद परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि घटिया निष्पादन और स्पष्ट कमियों के बावजूद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कंपनी पर एक भी जुर्माना नहीं लगाया है। इसके लिए केवल यही तर्क दिया गया है कि अंतिम निपटान “कानूनी मंजूरी” का इंतजार कर रहा है, जो इस टूटे हुए हिस्से पर रोज़ाना कष्ट झेलने वाले अनगिनत लोगों को कोई राहत नहीं देता।
देरी का स्तर बहुत ज़्यादा है। 469 करोड़ रुपये के वित्तीय लक्ष्य के मुक़ाबले, कंपनी मुश्किल से 40 प्रतिशत काम ही पूरा कर पाई, जो कुल मिलाकर 220 करोड़ रुपये था। इस बीच, परियोजना का मूल उद्देश्य – हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भारी योगदान देने वाले उद्योगों को सुविधा प्रदान करना – पूरा नहीं हो पाया। आज, बद्दी और नालागढ़ के बीच 17.37 किलोमीटर का रास्ता तय करने में डेढ़ घंटे का थका देने वाला समय लगता है, क्योंकि गाड़ियाँ गड्ढों और कीचड़ से भरी गंदगी से रेंगती हैं, जो हर बारिश के साथ और भी बदतर होती जाती है।
