दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा नॉमिनेशन में डेढ़ करोड़ रुपये का लोन दिखाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद बांसुरी स्वराज ने निशाना साधा। उन्होंने बड़ी गड़बड़ी का आशंका जताते हुए मनीष सिसोदिया से कई सवाल पूछे हैं।
बांसुरी स्वराज ने आईएएनएस से कहा, “सिसोदिया ने चुनाव आयोग के सामने जो हलफनामा पेश किया है, उसमें लोन की बहुत बड़ी रकम दिखाई गई है। वह सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक पद पर रहे हैं। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने जिन तीन लोगों से व्यक्तिगत तौर पर ऋण लिए हैं, वे कौन हैं?
मनीष सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के समय दायर अपने हलफनामे में बताया है कि उन्होंने अपने बेटे मीर की शिक्षा के लिए 1.54 करोड़ रुपये का ऋण लिया है जो कनाडा में पढ़ता है। हलफनामे के अनुसार, उन्होंने तीन लोगों से अलग-अलग ऋण लिए हैं। रोमेश चंदेर मित्तल नामक एक व्यक्ति से उन्होंने 86 लाख रुपये, दीपाली नाम की एक महिला से 10 लाख रुपये और गुनित अरोड़ा नाम के व्यक्ति से 58 लाख रुपये का कर्ज लिया है।
भाजपा नेता ने पूछा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक काफी कम दर पर लोन देते हैं, यहां तक की उनकी सरकार भी बड़े-बड़े दावे करती है कि उनकी सरकार खुद एजुकेशन लोन की योजनाएं चलाती है, तो सिसोदिया ने उनका लाभ न लेकर किसी व्यक्ति से लोन क्यों लिया? उन्होंने कहा, “यह संदिग्ध प्रतीत होता है, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी कि क्या उन्होंने शराब नीति घोटाले के बाद यह पैसा लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की एंट्री को घुमाने का आपने प्रयास किया है?”
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दिए जाने का बांसुरी स्वराज ने स्वागत किया।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आईएएनएस से कहा, “इस फैसले के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत-बहुत आभार है। दिल्ली भाजपा उनके इस फैसले का स्वागत करती है। वेतन में 92 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। पूरे भारत में 48.62 लाख कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनको इससे फायदा होगा। अगर केवल दिल्ली की बात करें तो चार लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। महंगाई भत्ता में भी वृद्धि होगी। घर खरीदने और किराए पर रहने में भी सहूलियत दी जाएगी। पीएम मोदी को इस दूरगामी निर्णय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।”
