खतरनाक रसायनों और भारी धातुओं से युक्त औद्योगिक अपशिष्टों के उपचार हेतु गन्नौर के बरही स्थित एचएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित 10 एमएलडी और 16 एमएलडी क्षमता वाले कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अपनी कार्यप्रणाली के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों को ड्रेन नंबर 6 में बाईपास किया जा रहा है, जो यमुना नदी में जाता है। इन सीईटीपी का संचालन हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा किया जाता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने नमूनों की जांच रिपोर्ट फेल पाए जाने के बाद एचएसआईआईडीसी को कई बार नोटिस जारी किए हैं। अब, एक बार फिर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सीईटीपी का निरीक्षण किया और पाया कि दोनों संयंत्र प्रदूषण बोर्ड की वैध अनुमति के बिना चल रहे थे। इसके अलावा, एचएसपीसीबी की एक टीम ने भी औचक निरीक्षण किया और ड्रेन नंबर 6 में बिना उपचारित अपशिष्टों का अवैध निर्वहन पाया।
दिल्ली के एक पर्यावरणविद् वरुण गुलाटी ने 2024 की शुरुआत में एनजीटी के समक्ष एक शिकायत दर्ज की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एचएसआईआईडीसी, बरही में 900 से अधिक औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। विभाग द्वारा 16 एमएलडी और 10 एमएलडी क्षमता के सीईटीपी का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण औद्योगिक अपशिष्टों को बाईपास किया जा रहा है और ड्रेन नंबर 6 में बहाया जा रहा है, जो अंततः यमुना नदी में मिल जाता है। आवेदन के बाद, एनजीटी ने विभिन्न बिंदुओं पर नमूने एकत्र करके जमीन पर तथ्यों की जांच करने के लिए सीपीसीबी और एचएसपीसीबी का एक संयुक्त पैनल बनाया। टीम ने पाया कि 113 औद्योगिक इकाइयां सीईटीपी को दरकिनार करते हुए, तूफानी नालों के माध्यम से अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन कर रही थीं।
एचएसपीसीबी ने 28 अगस्त को दोनों सीईटीपी की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने दावा किया कि 10 एमएलडी सीईटीपी मार्च 2025 से निर्धारित मानकों को पूरा कर रहा है, जून 2025 को छोड़कर, जब डिस्चार्ज टीडीएस के लिए निर्धारित मानकों से अधिक था। 16 एमएलडी सीईटीपी भी निर्धारित मानकों को पूरा कर रहा था। एचएसपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि 16 एमएलडी सीईटीपी पर पहले ही 2.52 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाया जा चुका है। इसके अलावा 16 और 10 एमएलडी दोनों सीईटीपी पर 1.20 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है। इसके अलावा, अदालत के समक्ष 16 एमएलडी सीईटीपी का अभियोजन भी शुरू किया गया। रिपोर्टों के बाद, एनजीटी ने सीपीसीबी को जमीन से नमूने एकत्र करके रिपोर्टों की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया
