बठिंडा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में ITI चौक के पास रिंग रोड पर कुछ कथित तौर पर गैर-कानूनी बिल्डिंग और बड़े शेड गिरा दिए। हालांकि, इस कार्रवाई में कई सवाल बिना जवाब के रह गए, क्योंकि उसी इलाके की कुछ बिल्डिंग को छोड़ दिया गया।
यह कार्रवाई आर्मी एरिया के पास मौजूद कुछ कमर्शियल जगहों के खिलाफ की गई। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि यह ज़मीन एग्रीकल्चरल ज़ोन में आती है और चेंज ऑफ़ लैंड यूज़ (CLU) परमिशन लिए बिना इसे रहने या कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
बठिंडा के असिस्टेंट टाउन प्लानर (ATP) मोहित सोनी ने कहा कि संबंधित प्रॉपर्टी मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, “नोटिस का जवाब न मिलने के बाद, तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले सीनियर अधिकारियों से इजाज़त मांगी गई।”
ATP ने आगे कहा कि वह इस साल अगस्त में यहां डिपार्टमेंट में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, “हमने सीनियर अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद डिमोलिशन ड्राइव की है। जैसे ही हमें और बिल्डिंग्स के खिलाफ एक्शन लेने की परमिशन मिलेगी, हम एक और डिमोलिशन ड्राइव करेंगे।” उन्होंने यह भी साफ किया कि आर्मी ने डिपार्टमेंट को जमीन की मंजूरी के लिए कोई लेटर नहीं लिखा था।
इस बीच, प्रभावित प्रॉपर्टी मालिकों ने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ज़मीन पीढ़ियों से उनके परिवारों की थी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास रजिस्टर्ड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं और कहा कि अगर आर्मी या कोई दूसरी अथॉरिटी ज़मीन एक्वायर करना चाहती है तो सरकार को कम्पेनसेशन देना चाहिए।
एक ज़मीन मालिक ने 2005 के एक कथित नोटिफिकेशन का भी ज़िक्र किया और दावा किया कि उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे कई ज़मीन मालिक, अगर अथॉरिटीज़ चाहें तो कोई भी लागू फीस देने को तैयार हैं, बजाय इसके कि वे अपने स्ट्रक्चर गिराए जाने का सामना करें।
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