23 मार्च । पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से रविवार रात तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 28,06,000 मामलों के लिए न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इन सभी मामलों का उल्लेख पहले पूरक में “अनुमोदित” और “अस्वीकृत” श्रेणियों के तहत किया जाएगा।
सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें लगभग 34 प्रतिशत मामलों में मतदाताओं को मतदान से बाहर रखने योग्य पाया गया है। हालांकि, जिन मतदाताओं के नाम मतदान से बाहर रखे जाने योग्य पाए जाएंगे, उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता होगी।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में न्यायिक निर्णय के लिए भेजे गए लगभग 60 लाख नामों को हटाकर अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, न्यायिक निर्णय की प्रगति के आधार पर समय-समय पर पूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी, जिनमें से पहली सूची सोमवार को प्रकाशित की जाएगी।
जानकारी मिली है कि यह सूची सोमवार दोपहर तक जिला मजिस्ट्रेटों और जिला निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। मतदाता सोमवार शाम से भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट पर जाकर अतिरिक्त सूची देख सकेंगे। यह अतिरिक्त सूची बूथों, बीडीओ, एसडीओ कार्यालयों और डीएम कार्यालयों में भी प्रदर्शित की जाएगी।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, राज्य पुलिस प्रशासन ने पहली पूरक सूची के प्रकाशन के बाद शिकायतों को लेकर तनाव या हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही सभी संभव सुरक्षा उपाय कर लिए हैं।
आयोग कार्यालय में रविवार को सुरक्षा संबंधी एक बैठक भी हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में संयुक्त बल तैनाती समिति के साथ बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती पर चर्चा हुई।
सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि इस बात की योजना बनाई गई कि सुरक्षा बलों के जवान कहां और कितनी संख्या में तैनात किए जाएंगे। साथ ही, यह भी तय किया गया कि इकाइयां कैसे काम करेंगी।
बैठक में राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी आनंद कुमार, विशेष पुलिस पर्यवेक्षक एनके मिश्रा, केंद्रीय बल के नोडल अधिकारी शलभ माथुर और गौरव शर्मा उपस्थित थे।
इस बीच, नई दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में ईसीआई के शीर्ष अधिकारी सोमवार दोपहर को जिला मजिस्ट्रेटों, जिला पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न पुलिस कमिशनरेट के आयुक्तों के साथ एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक करेंगे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। पहले चरण में 152 निर्वाचन क्षेत्रों में और दूसरे चरण में शेष 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।
