कोलकाता, 13 सितम्बर पश्चिम बंगाल के गवर्नर हाउस ने एक नई अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एक नई समिति बनाई जाएगी।
सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल सी वी आनंद बोस द्वारा गठित “स्पीड प्रोग्राम” नामक समिति को राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच एक और झगड़े के रूप में देखा जा रहा है। यह घोषणा राज्य शिक्षा विभाग को अंधेरे में रखते हुए की गई है।
मंगलवार शाम को, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश इंद्र प्रसन्न मुखर्जी और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) पर सहमति नहीं देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर राजभवन से जवाब मांगा।
“स्पीड प्रोग्राम” के हिस्से के रूप में, इन राज्य विश्वविद्यालयों के लिए संकाय नियुक्तियों से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए 25 समितियाँ होंगी। साथ ही, राजभवन ने लंबित प्रशासनिक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाने के राज्यपाल के फैसले की भी घोषणा की।
राजभवन परिसर के भीतर “रियल-टाइम मॉनिटरिंग सेल” बनाने का निर्णय, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अंतरिम कुलपतियों को राज्यपाल के साथ संचार की लाइन बनाए रखने में सक्षम बनाएगा।
इस मॉनिटरिंग सेल में राज्य विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली से संबंधित शिकायतें भी दर्ज करायी जा सकेंगी
