प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की किश्तें जारी करने के लिए सोलन नगर निगम की ओर से कुछ लोगों द्वारा पैसे की मांग करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए सोलन नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी को भी इस प्रकार की धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
नगर निगम एकता कपाटा आयुक्त ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ लोग नगर निगम के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों से किश्तें जारी करवाने के लिए 6,000 से 7,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अवैध है।
एकता कपटा ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को नगर निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से टेलीफोन पर ऐसी कोई राशि देने के लिए कहा जाता है तो वे आयुक्त को सूचित करें ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
आयुक्त ने बताया कि सोलन नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत मार्च 2025 से पहले 119 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए लाभार्थियों को 1,85,000 रुपये दिए जाएंगे तथा मार्च-2025 के बाद मकानों के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है।
उन्होंने बताया कि स्वीकृत लाभार्थियों को चार किस्तों में 2.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि निर्धारित शर्तों और संबंधित विशेषज्ञ की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी द्वारा दिए गए बैंक खाते में जमा की जाएगी।
आयुक्त ने लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए अपना एटीएम कार्ड, पासबुक आदि किसी को न दें।
