2023 के मानसून के नुकसान के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के रूप में 9,000 करोड़ रुपये के अनुरोध के विरुद्ध, केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें अभूतपूर्व बारिश के कारण बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सड़कों और पुलों को हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए पीडीएनए राशि के अनुदान की मांग की गई थी।
सूत्रों ने बताया कि हिमाचल सरकार ने पी.डी.एन.ए. के रूप में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने घटाकर लगभग 3,000 करोड़ रुपये कर दिया था, जिसे अंतत: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घटाकर 2,006.40 करोड़ रुपये कर दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश को रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना के तहत 2006.40 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। नड्डा ने कहा, “केंद्र द्वारा स्वीकृत धनराशि वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पुनर्निर्माण में मदद करेगी।”
नड्डा ने कहा, ‘‘हिमाचल में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता हिमाचल के आपदा प्रभावित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है।’’
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ‘पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना’ को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान हमेशा राज्य सरकारों का समर्थन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये जारी किए हैं।”
