अनिल भारद्वाज
27 मार्च चंडीगढ़ | पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को घोषणा की कि कराधान विभाग ने तंबाकू कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब भर में एक बड़े पैमाने पर, समन्वित प्रवर्तन अभियान शुरू किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य के बेहिसाब सामान का पता चला है।
इस अभियान का विवरण देते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “सिगरेट, बीड़ी और संबंधित वस्तुओं जैसे तंबाकू उत्पादों पर कर दरों में हाल ही में हुई वृद्धि के बाद, विभाग को इस क्षेत्र में कर चोरी की गतिविधियों में तेजी के संबंध में विशिष्ट सूचनाएँ प्राप्त हुईं। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर स्थित चार राज्य जांच और रोकथाम इकाइयों (एसआईपीयू) की टीमों को तैनात किया गया। इन इकाइयों ने आठ अलग-अलग स्थानों पर एक साथ निरीक्षण किया, जिनमें पांच पंजीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठान और तीन पूरी तरह से बिना पंजीकरण के संचालित प्रतिष्ठान शामिल थे।”
प्रवर्तन अभियान के निष्कर्षों का विस्तृत विवरण देते हुए मंत्री ने कहा, “लुधियाना और अमृतसर में महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त हुईं, जहाँ प्रवर्तन टीमों ने गुप्त भंडारण स्थलों और बेहिसाब माल की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। मुख्य दुकानों और उनसे जुड़े गोदामों के गहन निरीक्षण के दौरान, बड़ी मात्रा में माल वैध चालान के बिना संग्रहीत और बेचा जा रहा था।”
उन्होंने आगे बताया कि जब्त किए गए माल में लगभग 1.32 लाख पैकेट भारतीय सिगरेट, 18,472 पैकेट भारतीय बीड़ी, 302 पैकेट जर्दा, 13 पैकेट और 95 डिब्बे आयातित सिगरेट, 148 विदेशी निर्मित हुक्का सामग्री, 13,000 लाइटर और 18 पैकेट कूलिप शामिल हैं।
वित्तीय आकलन प्रस्तुत करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “कानून के प्रावधानों के अनुसार, पकड़े गए माल पर 50 लाख रुपये से अधिक की कर देयता, साथ ही लागू जुर्माने की राशि, सख्ती से वसूल की जाएगी। अब तक 12 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है और आगे की वसूली की कार्यवाही सक्रिय रूप से जारी है।”
भगवंत मान सरकार की कर चोरी के प्रति शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “कर अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्य के राजस्व की रक्षा के लिए इस तरह की समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।” उन्होंने व्यापारियों को एक सख्त सलाह भी जारी की, जिसमें उनसे उचित दस्तावेज रखने और गंभीर दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया।
