भूपिंदर हुड्डा का कहना है कि भाजपा ने हरियाणा में वोट हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण के झूठे दावे का इस्तेमाल किया।

पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रविवार को भाजपा पर हरियाणा रोजगार कौशल निगम (एचकेआरएन) के कार्यकर्ताओं से झूठ बोलकर और उन्हें सेवानिवृत्ति तक नियमित करने का चुनावी हथकंडा अपनाकर उनके वोट हासिल करने का आरोप लगाया।

“जब कांग्रेस ने भाजपा से अपना वादा पूरा करने की मांग की, तो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि ‘एचकेआरएन’ सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था है और इसके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। सरकार ने पूरे राज्य के सामने अपना झूठ उजागर कर दिया है,” रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा।

राज्य के खिलाड़ियों के मुद्दों पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि अंततः कांग्रेस पार्टी की नीति ही अदालत में खरी उतरी। “पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अंततः एचसीएस और एचपीएस पदों पर नियुक्त किया जाना था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन खिलाड़ियों को अपने उचित अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आठ साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। भाजपा सरकार ने उन्हें उनके पदों, सम्मान और हकों से वंचित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भाजपा सरकार को करारा फटकार लगाते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई नीति के तहत इन खिलाड़ियों को एचसीएस और एचपीएस पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया,” उन्होंने कहा, और जोड़ा कि घटनाक्रम ने भाजपा की खिलाड़ी विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है।

“यह सिर्फ एथलीटों तक ही सीमित नहीं है, यह सरकार हरियाणा के कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के प्रति भी शत्रुतापूर्ण रवैया रखती है। इसी वजह से, उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के फैसलों के बावजूद, जिनमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई नियमितीकरण नीति को बरकरार रखा गया है, भाजपा सरकार विरोध कर रहे अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए अनिच्छुक बनी हुई है,” हुड्डा ने कहा।

हुड्डा ने कहा कि राज्य पर वर्तमान में 55 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। उन्होंने आगे कहा, “हालात इतने खराब हैं कि सरकार को मौजूदा कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय स्थिति के मामले में हरियाणा 18 प्रमुख राज्यों में 14वें स्थान पर खिसक गया है।”