बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। कई विभागों में नए पदों का सृजन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार द्वारा कई नौकरी और रोजगार को लेकर विशेष कार्य योजना तय करने की तैयारी है, जिससे राज्य में बड़े स्तर पर नौकरी और रोजगार का सृजन हो।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय के 15 नए शाखाओं के लिए विभिन्न कोटि के कुल 147 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, जबकि कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में कृषि विभाग में 534 पद एवं पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों की स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति भी दी गई।
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बगहा में 45 शैक्षणिक पदों तथा 61 गैर-शैक्षणिक पद यानी 106 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में मानदेय संविदा के आधार पर चार विधि सहायकों के सृजन और पूर्व सृजित 45 विधि लिपिकों का पदनाम विधि सहायक करने को भी मंजूरी दी गई।
