पटना, 22 जुलाई। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर विधानमंडल प्रांगण में प्रदर्शन किया।
भाकपा माले विधायकों ने 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान के नौवीं सूची में शामिल करने की मांग की।
भाकपा माले विधायक सतेंद्र यादव ने कहा, “बिहार विधानसभा में 65 प्रतिशत आरक्षण के कानून को मंजूरी दी गई थी। लेकिन, हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी मांग है कि इस कानून को संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाए।”
विधायक सतेंद्र यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि वह इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार आरक्षण पर कानून लाए और उसे संविधान की नौवीं सूची में शामिल करे।
बता दें कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र पांच दिन तक चलेगा, जो 26 जुलाई को समाप्त होगा। मानसून सत्र की कार्यवाही के पहले दिन नीतीश सरकार द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाई जाएगी।
वहीं, विपक्ष की ओर से नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी पूरी है। विपक्ष पांच दिवसीय मानसून सत्र में अपराध, पेपर लीक केस और पुलों के धवस्त होने के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर सकता है।
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