केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दशकों के कांग्रेस शासन ने सरकारी जमीन पर गैरकानूनी घुसपैठ और बस्तियों को अनुमति देकर असम की जनसांख्यिकीय सुरक्षा को कमजोर किया, जिससे मूलनिवासी समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचा।
सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “असम में गैरकानूनी घुसपैठ की जड़ें कांग्रेस के वर्षों के राजनीतिक तुष्टिकरण में हैं। कांग्रेस ने ही सरकारी जमीन पर गैरकानूनी बस्तियों को अनुमति दी और उन्हें जायज ठहराया, जिससे असम के जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक संतुलन से समझौता हुआ। कांग्रेस ने हमेशा घुसपैठ की नीति के जरिए मूल निवासियों के हितों को कमजोर किया और उनकी जगह गैरकानूनी लोगों को बसाया।”
सोनोवाल ने कहा कि इन “ऐतिहासिक गलतियों” को ठीक करने के लिए भाजपा द्वारा उठाए गए अहम कदमों से वे लोग परेशान हैं, जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किए जाने का फायदा मिला था। उन्होंने कहा, “असम के लोग यह नहीं भूले हैं कि छह साल के बड़े आंदोलन के दौरान कांग्रेस सरकार के तहत 860 शहीदों की हत्या कर दी गई थी। पार्टी कभी भी बड़े असमिया समाज के हितों के साथ नहीं जुड़ी रही।”
सोनोवाल ने कहा कि भाजपा का शासन मूल निवासियों की उम्मीदों का सम्मान करने और कानूनी व सख्त उपायों के जरिए संतुलन बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि भाजपा पुरानी गलतियों को सुधारने और मूल निवासियों की उम्मीदों व हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का जिक्र करते हुए सोनोवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर के लोगों को लगातार प्रेरित करता रहता है। उन्होंने कहा, “यह कार्यक्रम मन को तरोताजा करता है और उद्देश्य व ऊर्जा को फिर से जागृत करता है, जिससे लोग सकारात्मक कार्यों और राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को दोबारा समर्पित करने के लिए प्रेरित होते हैं।”
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