मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि त्यौहारी सीजन के मद्देनजर सभी बोर्डों और निगमों को 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
50,000 को लाभ पहुंचाना यह निर्णय आगामी त्यौहारी सीजन से पहले लिया गया है और इससे राज्य के सभी बोर्डों और निगमों के लगभग 50,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा
उन्होंने कहा कि यह निर्णय आगामी त्यौहारी सीजन से पहले लिया गया है और इससे राज्य के सभी बोर्डों और निगमों के लगभग 50,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से सभी सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने का भी निर्णय लिया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने सुखू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग का लंबित बकाया सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारियों को जारी किया जाएगा। उन्होंने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पिछले 20 महीनों में लागू की गई विभिन्न पहलों पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया है।
सुक्खू ने कहा, “पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला राजनीतिक मकसद के बजाय मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर चंबा के विधायक नीरज नैयर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी और माईगव के सीईओ डी. गोपाल गौतम उपस्थित थे।
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