हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 300 करोड़ रुपये से अधिक के फसल बीमा घोटाले का आरोप लगाया है और दावा किया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने एक निजी बीमा कंपनी के साथ मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर हेराफेरी की है।
हरियाणा के राज्यपाल को सौंपी गई औपचारिक शिकायत में दलाल ने कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और उसके अधीनस्थ पर भिवानी और चरखी दादरी जिलों में कपास की फसल के नुकसान का धोखाधड़ी से आकलन करने और दावों का निपटान करने के लिए अनिवार्य पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों को दरकिनार करने का आरोप लगाया।
दलाल की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) करने के बजाय तकनीकी उपज डेटा का इस्तेमाल किया – यह पीएमएफबीवाई के तहत कपास जैसी गैर-धान और गैर-गेहूं फसलों के आकलन के लिए अनिवार्य तरीका है। उन्होंने बताया कि “तकनीकी उपज” की अनुमति केवल गेहूं और धान के लिए है और तब भी सीसीई डेटा के साथ 70:30 के अनुपात में ही है।
दलाल ने कहा, “तकनीकी उपज का उपयोग करने का निर्णय न केवल अनधिकृत था, बल्कि यह राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) द्वारा लिया गया था, जिसका कार्यकाल 1 अगस्त, 2024 को समाप्त हो गया था। फिर भी, इसने 20 अगस्त को एक बैठक की, जिससे इसके सभी निर्णय कानूनी रूप से अमान्य हो गए।”
शिकायत में आगे बताया गया है कि भिवानी में कपास किसानों को दावों को खारिज करने या कम करने के कारण 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि चरखी दादरी में किसानों को लगभग 100 करोड़ रुपये से वंचित होना पड़ा है।
उन्होंने आंतरिक असहमति का भी हवाला देते हुए कहा: “भिवानी के कृषि उपनिदेशक ने कपास के लिए तकनीकी उपज के उपयोग का स्पष्ट रूप से विरोध किया, लेकिन उनकी आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया गया।” इसी तरह, भिवानी की जिला स्तरीय निगरानी समिति ने, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ने की थी, बीमा कंपनी को पूर्ण किए गए सी.सी.ई. के आधार पर दावों का निपटान करने का निर्देश दिया था – एक निर्देश जिसे बीमा कंपनी ने कृषि निदेशक के पास जाकर चुनौती दी।
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बीमा दावों से जुड़े फैसले आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान लिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया, “सहायक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा 16 अगस्त, 2023 को दर्ज की गई फाइल में इस चिंता को दर्शाया गया था और फिर भी एसटीएसी ने बैठक जारी रखी, जिससे नैतिक और कानूनी सवाल खड़े हुए।”
दलाल ने राज्यपाल से मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश देने और संबंधित अधिकारियों और बीमा कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, “यह न केवल नीति का उल्लंघन है; यह पहले से ही मुश्किलों से जूझ रहे किसानों के साथ खुला धोखा है।”
