मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया, जिनमें नव स्तरोन्नत नगर निगमों में 66, नव स्तरोन्नत नगर परिषदों में तीन, नव सृजित नगर पंचायतों में 70 तथा शहरी विकास विभाग निदेशालय में छह पद शामिल हैं। कुछ समय पहले ही सरकार ने कई शहरी स्थानीय निकायों को स्तरोन्नत किया था।
बैठक में शिमला जिले के चमियाना स्थित अटल चिकित्सा सुपर स्पेशियलिटीज संस्थान के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर के दो पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने 10 मार्च से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आठवें सत्र के उद्घाटन दिवस पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दे दी।
15 दिवसीय बजट सत्र 10 मार्च को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाएगा। यह 28 मार्च को समाप्त होगा। कैबिनेट ने बजट सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 2023-24 की रिपोर्ट को पेश करने को भी मंजूरी दे दी।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति पर चर्चा की लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया।’’
इसने सभी पारंपरिक ‘कत्था’ निर्माण इकाइयों को आईबीआर बॉयलर वाली ‘कत्था’ इकाइयों में बदलने की मंजूरी दे दी। उन्हें राज्य के बॉयलर के मुख्य निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। आईबीआर बॉयलरों को पूरे वर्ष में 5,435 क्विंटल से 7,500 क्विंटल तक की सीमा में छाल के साथ खैर की लकड़ी को संसाधित करने की अनुमति होगी।
