पंजाब सरकार की आज गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। अब 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग धार्मिक स्थलों पर मुफ्त में जा सकेंगे। सरकार सारा खर्च वहन करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
इसके साथ ही राज्य के 80 स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस पांच साल के लिए स्कूलों को गोद लेंगे। इसके अलावा लोगों को सस्ती रेत उपलब्ध कराने के लिए खनन नीति में किए गए संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। अब किसान अपने खेतों से रेत निकालकर बेच सकेंगे। हालाँकि, खुदाई आदि के लिए सीमाएँ निर्धारित की जाएंगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा पर ले जाया जाएगा।
सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया है। इस योजना के लिए पंजीकरण अप्रैल के अंत में शुरू होगा और यात्राएं मई में शुरू होंगी।
कैबिनेट की बैठक गुरुवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में बैठक में बताया गया कि सभी यात्राएं वातानुकूलित वाहनों से की जाएंगी।
सरकार यात्रियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करेगी। श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर), दुर्गियाना मंदिर और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर सहित तीर्थ स्थलों की सूची को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यह यात्रा बस और रेल दोनों से की जाएगी।
