मंत्रिमंडल ने आज किन्नौर में 450 मेगावाट शोंगटोंग-करछम जलविद्युत परियोजना के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा इसके पूरा होने की समय सीमा 2026-27 निर्धारित की।
परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार, निष्पादन कंपनी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं कि परियोजना 2026-27 तक पूरी हो जाए।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना के पूरा होने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी, जिसके लिए टेंडर 2012 में दिया गया था। देरी के कारण परियोजना की लागत में भी भारी वृद्धि हुई है, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ है। नेगी की अध्यक्षता में समिति का गठन उन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था, जिनकी वजह से परियोजना में देरी हो रही थी।
मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति के गठन को मंजूरी दी। यह समिति टुटीकंडी, लिफ्ट, छोटा शिमला, संजौली और राज्य की राजधानी में नए बस स्टैंड में कुछ बड़े पार्किंग स्थलों को चलाने वाले ठेकेदारों द्वारा सरकार को बकाया राशि का भुगतान न करने के मुद्दे पर विचार करेगी। पार्किंग स्थलों का प्रबंधन करने वाले ठेकेदारों ने शिमला नगर निगम को अपना बकाया भुगतान नहीं किया है और इसलिए सरकार उनके अनुबंधों को समाप्त कर सकती है और सुविधाओं को नए सिरे से नीलाम कर सकती है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी उप-समिति के सदस्य होंगे। शिमला (शहरी) के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है, क्योंकि पार्किंग स्थल चलाने वाले ठेकेदार घाटे का बहाना बनाकर शिमला नगर निगम को भुगतान नहीं कर रहे हैं
