हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में राज्य में जनशक्ति, डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों की भारी कमी का संकेत दिया गया है। रिपोर्ट में शिमला और सोलन जिले में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की अतिरिक्त उपलब्धता और आदिवासी जिलों में लगभग 100 प्रतिशत कमी का संकेत दिया गया है। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र के दौरान यह रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की गई।
कई जिला अस्पतालों में आईसीयू सेवा उपलब्ध नहीं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी श्रेणियों में मानव संसाधनों की कुल 41.47% कमी हमीरपुर जिले में डॉक्टरों की कमी सबसे कम और किन्नौर में सबसे अधिक 57% थी कुल्लू जिले में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं थी।
जिला अस्पतालों में शिमला में चिकित्सा विशेषज्ञों की 33% अधिकता थी और लाहौल-स्पीति के जिला अस्पताल में 89% कमी थी किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के नागरिक अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञों की 100 प्रतिशत कमी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों का प्रतिशत ऊना जिले में सबसे कम तथा चम्बा और सिरमौर जिलों में सबसे अधिक था सोलन जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 13 प्रतिशत अधिक डॉक्टर उपलब्ध थे
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी सोलन जिले में सबसे कम और सिरमौर जिले में सबसे अधिक है। जिला अस्पतालों के मामले में शिमला में चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या 33% अधिक थी, जबकि लाहौल एवं स्पीति में 89% कमी थी। चंबा, कांगड़ा, सोलन और लाहौल-स्पीति जिलों के जिला अस्पतालों में आईसीयू सेवा उपलब्ध नहीं मार्च 2023 तक राज्य में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सभी श्रेणियों में मानव संसाधनों की कुल 41.47 प्रतिशत कमी थी। राज्य द्वारा स्वीकृत क्षमता की तुलना में डॉक्टरों की श्रेणी में कमी 9 प्रतिशत से लेकर 56 प्रतिशत तक थी। हमीरपुर जिले में डॉक्टरों की कमी सबसे कम, सात प्रतिशत और किन्नौर जिले में सबसे अधिक 57 प्रतिशत थी। कुल्लू जिले में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं थी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में डॉक्टरों की संख्या सबसे कम (ऊना जिले में 14 प्रतिशत) थी, जबकि चंबा और सिरमौर जिलों में यह सबसे अधिक (42 प्रतिशत) थी। सीएजी रिपोर्ट में सीएचसी में डॉक्टरों की नियुक्ति में युक्तिकरण की कमी का भी संकेत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सोलन जिले के सीएचसी में डॉक्टरों की संख्या 13 प्रतिशत अधिक थी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में डॉक्टरों की कमी सोलन जिले में सबसे कम पांच प्रतिशत और सिरमौर जिले में सबसे अधिक 33 प्रतिशत थी। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के मामले में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और शिमला के अन्य अस्पतालों में 15 प्रतिशत से लेकर शिमला के चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज अस्पताल में सबसे अधिक 49 प्रतिशत तक थी।
जिला अस्पतालों की बात करें तो शिमला में चिकित्सा विशेषज्ञों की 33 प्रतिशत अधिकता है, जबकि लाहौल और स्पीति के जिला अस्पताल में 89 प्रतिशत कमी है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार किन्नौर और लाहौल और स्पीति जनजातीय जिलों के नागरिक अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञों की 100 प्रतिशत कमी है।
कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि चिकित्सा विशेषज्ञों के मामले में शिमला जिले में 7 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी है, जबकि किन्नौर और लाहौल और स्पीति जैसे जनजातीय जिलों के अलावा नौ अन्य जिलों में 69 प्रतिशत की कमी है। सीएचसी में, जब भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार मापा गया, तो हिमाचल के छह जिलों में चिकित्सा विशेषज्ञों की 100 प्रतिशत कमी थी, पांच जिलों में 90 प्रतिशत की कमी थी और एक जिले में मार्च, 2023 तक 70 प्रतिशत की कमी थी।
सीएजी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हमीरपुर जिला अस्पताल में सभी आउटडोर रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि शेष जिला अस्पतालों में लगभग 6-12 सेवाएं उपलब्ध थीं, सिवाय लाहौल और स्पीति के जिला अस्पताल के, जहां केवल 2 ओपीडी सेवाएं प्रदान की गईं।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि चंबा, कांगड़ा, सोलन और लाहौल-स्पीति जिलों के जिला अस्पतालों में आईसीयू सेवा उपलब्ध नहीं है। राज्य के किसी भी नागरिक अस्पताल में आईसीयू सेवा नहीं है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में स्थापित 773 वेंटिलेटर में से 149 काम नहीं कर रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी गई दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की 341.59 लाख मात्रा 2017-21 की अवधि के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में समाप्त हो गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मार्च 2022 तक 12 में से 9 जिला अस्पतालों में राज्य द्वारा स्वीकृत स्तरों के अनुसार बिस्तरों की महत्वपूर्ण कमी थी।
