तकनीकी आधार पर पारित आदेशों को वापस लिया जा सकता है: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्रक्रियागत तकनीकी पहलुओं के कारण न्याय में बाधा न आए, तथा यह आदेश गुण-दोष के बजाय तकनीकी आधार पर पारित आदेशों को वापस लिया जा सकता है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 362 के तहत वैधानिक निषेधाज्ञा, जो हस्ताक्षरित अंतिम आदेश में परिवर्तन या समीक्षा करने से रोकती है, उन आदेशों पर लागू नहीं होती है, जिनका गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया गया हो।

न्यायमूर्ति चितकारा ने इस प्रक्रिया में न्यायिक बुद्धि का प्रयोग करके पारित आदेशों और गैर-अभियोजन या गलत बयानों जैसे तकनीकी कारणों से खारिज किए गए आदेशों के बीच अंतर किया। पीठ ने पाया कि धारा 362 के तहत निषेध के दो अलग-अलग चरण हैं।

यदि कोई आदेश और निर्णय गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था, तो धारा 362 लागू होगी, जिससे न्यायालय ‘कार्यकारी’ बन जाएगा। लेकिन तकनीकी आधार पर पारित आदेशों को गुण-दोष के आधार पर आदेश नहीं माना जाता, और उच्च न्यायालय कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेशों को वापस लेने के अपने अधिकार क्षेत्र में बना रहा।

न्यायमूर्ति चितकारा ने जोर देकर कहा: “धारा 362 के तहत वैधानिक निषेध निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि जब आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित किए जाते हैं और एक बार अदालतें अपना दिमाग लगा लेती हैं और निर्णय सुनाती हैं और हस्ताक्षर करती हैं, तो वे फंक्टस ऑफ़िसियो बन जाते हैं। हालाँकि, जब मामलों का निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि तकनीकी पहलुओं के आधार पर किया जाता है, तो यह पूरी तरह से अलग परिदृश्य होगा।”

फैसले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया। न्यायमूर्ति चितकारा का मानना ​​था कि धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैधानिक शक्तियां हैं। धारा 482 में यह नहीं कहा गया है कि इसमें ‘कोई भी न्यायालय’ शब्द में ‘उच्च न्यायालय’ शामिल नहीं होगा। इसके बजाय, ‘कोई भी’ में उच्च न्यायालय शामिल होना चाहिए।

न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि किसी आदेश को वापस लेना, उसे बदलने, समीक्षा करने या संशोधित करने से मौलिक रूप से अलग है। धारा 482 के तहत दायर आवेदन आदेश को वापस लेने के लिए था, न कि उसे बदलने, समीक्षा करने या संशोधित करने के लिए। “किसी आदेश को वापस लेने का मतलब किसी आदेश की समीक्षा करना, उसे बदलना या संशोधित करना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आवेदक की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है, तो आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वह काम करना बंद कर देगा,” अदालत ने स्पष्ट किया।