मुफ्त, रियायती यात्रा से नकदी संकट से जूझ रहे एचआरटीसी को प्रतिदिन 50 लाख रुपये का नुकसान

हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) 27 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त और रियायती यात्रा की पेशकश करके प्रतिदिन 50 लाख रुपये या महीने में 15 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रहा है। नकदी की कमी से जूझ रहे निगम के लिए यह राजस्व का एक बड़ा नुकसान है, जिसने कुछ सप्ताह पहले ही अपने अस्तित्व के 50 साल पूरे किए हैं।

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा, “हम लागत कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए अपने परिचालन को सुव्यवस्थित कर रहे हैं।” “पिछले वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों की तुलना में, हमने 55 करोड़ रुपये अधिक कमाए हैं, जो 15 प्रतिशत की वृद्धि है। हमने कठिन लक्ष्य निर्धारित करने, मार्ग विश्लेषण, निरंतर निगरानी और समीक्षा, नए मार्ग शुरू करने और कुछ को कम करने आदि के माध्यम से इसे प्रबंधित किया है,” उन्होंने कहा।

वर्तमान में एचआरटीसी को प्रति किलोमीटर 25 रुपये का घाटा हो रहा है, जबकि निजी कंपनियां प्रति किलोमीटर 10 रुपये कमा रही हैं। ठाकुर ने कहा, “हमारी प्रति किलोमीटर लागत लगभग 65 से 70 रुपये है। इसमें डीजल पर 27 रुपये, ड्राइवर और कंडक्टर के वेतन पर 29 रुपये, बस खरीदने के लिए लिए गए ऋण की अदायगी पर 10 रुपये और मरम्मत पर कुछ राशि आदि शामिल हैं। निजी ऑपरेटर के लिए कर्मचारियों के वेतन को छोड़कर सभी मदों में लागत लगभग समान है।

निजी ऑपरेटर ड्राइवरों और कंडक्टरों को वेतन के रूप में एचआरटीसी द्वारा दिए जाने वाले 29 रुपये के मुकाबले सिर्फ 8 रुपये का भुगतान करता है।” उन्होंने कहा कि निजी ऑपरेटर केवल लाभदायक मार्गों पर ही बसें चलाते हैं, जबकि एचआरटीसी लोगों और क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए घाटे वाले मार्गों पर भी बसें चला रहा है।

एमडी ने कहा कि एचआरटीसी अपने कर्मचारियों को निजी ऑपरेटरों की तुलना में दो-तीन गुना अधिक वेतन दे रहा है। उन्होंने कहा, “हमारा इलाका कठिन है और हमें इन सड़कों पर बसों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए अत्यधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। बाजार दर से अधिक वेतन की पेशकश करके, हम सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने का इरादा रखते हैं।”

डीजल बसों से इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने की राज्य सरकार की योजना एचआरटीसी के लिए प्रति किलोमीटर लागत को काफी हद तक कम कर सकती है। जहां डीजल पर प्रति किलोमीटर लागत करीब 27 से 28 रुपये है, वहीं इलेक्ट्रिक बसों में यह लागत सिर्फ 6 रुपये होगी। उन्होंने कहा, “इलेक्ट्रिक बस में हम प्रति किलोमीटर 22 रुपये बचाएंगे। इसके अलावा, हमारे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”