October 30, 2024
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आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए सरकार नई नीति लाएगी

धर्मशाला, 22 दिसंबर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विधानसभा में फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा पेश एक प्रस्ताव पर बोलते.

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केंद्र से एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने, ‘चिट्टा’ प्रावधानों को सख्त बनाने का आग्रह

धर्मशाला, 22 दिसंबर राज्य विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से ‘चिट्टा’ से संबंधित सभी मामलों को.

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एक साल में 3 चुनावी वादे पूरे किये: सीएम

धर्मशाला, 22 दिसंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत में 5.36 करोड़ रुपये की लागत.

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यात्रियों की जान जोखिम में डालने पर बस चालक को जेल

नूरपुर, 22 दिसम्बर न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), जवैल, दीपाली गंभीर ने कल एक निजी बस चालक, राम पाल को बस यात्रियों की जान.

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चंबा में कचरा पृथक्करण अभियान शुरू किया गया

चंबा, 22 दिसंबर चंबा शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के हिस्से के रूप में, जिला प्रशासन ने स्रोत.

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100 कंपनियां आईटी पार्क में कार्यालय खोलने को इच्छुक: मुख्यमंत्री

धर्मशाला, 22 दिसंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के चैतरू में लगभग दो एकड़ जमीन पर 17 करोड़ रुपये की.

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कुल्लू में जून से हेल्थ कार्ड धारकों को डायलिसिस की सुविधा मिलेगी

मंडी, 21 दिसंबर हंस फाउंडेशन अगले महीने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में डायलिसिस सेंटर स्थापित करेगा। फाउंडेशन को इस उद्देश्य के लिए अस्पताल परिसर.

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हिमाचल प्रदेश में सभी पर्यटन इकाइयों, होम स्टे के अनिवार्य पंजीकरण का विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है?

चंडीगढ़, 21 दिसंबर साल भर बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश आते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या कमरे के अधिभोग में परिलक्षित नहीं होती.

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परीक्षण के बाद हेरिटेज कालका-शिमला ट्रैक पर स्व-चालित ट्रेन

शिमला, 21 दिसंबर उत्तर रेलवे ने आज हेरिटेज कालका-शिमला ट्रैक पर स्व-चालित डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट (डीएचएमयू) ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे.

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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राहत, पुनर्वास कार्य के लिए केंद्रीय अनुदान अपर्याप्त है

धर्मशाला, 21 दिसंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) की न्यूनतम राहत नियमावली के अनुसार.

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