हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 88 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

शिमला, 12 मार्च केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज यहां 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रश्न पत्र लीक घोटाले में शामिल 88 आरोपियों के खिलाफ एक सक्षम अदालत में दो आरोपपत्र दायर किए।

75,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी 27 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1,334 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें 75,000 से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे हालाँकि, बाद में यह बात सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई कि इसके प्रश्नपत्र लीक हो गए हैं

27 मार्च 2022 को कांस्टेबल के 1,334 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें 75,000 से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। हालाँकि, बाद में यह बात सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई कि इसके प्रश्नपत्र लीक हो गए हैं। तत्कालीन राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इसके बाद सीबीआई ने गग्गल और शिमला में दर्ज दो मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली।

जांच के दौरान, यह पता चला कि बिहार के दो आरोपियों ने विभिन्न बिचौलियों के माध्यम से उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र चुराने के लिए अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी। इन बिचौलियों ने मंडी, कांगड़ा, चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर और मोहाली में उम्मीदवारों को 3 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के पैसे के बदले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए।

यह भी पता चला कि संबंधित अवधि के दौरान आरोपी व्यक्तियों के खातों के बीच लगभग 1.25 करोड़ रुपये भेजे गए थे। जांच में परीक्षा पत्रों के लीक होने में बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा स्थित संगठित समूहों की सांठगांठ का खुलासा हुआ।

यह भी पाया गया कि नालंदा (बिहार), कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), रोहतक (हरियाणा), दिल्ली और जम्मू में विभिन्न निजी संस्थान चलाने वाले व्यक्तियों ने मिलीभगत की और उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। उचित कार्रवाई के लिए संस्थानों के नाम एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) को भेजे जा रहे हैं क्योंकि जांच के दौरान उनकी भूमिका भी रिकॉर्ड में आई है।

भारतीय रेलवे, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से संबंधित तत्कालीन लोक सेवकों, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (जेई) और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (जेओए), चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन कांस्टेबल, दिल्ली सरकार के तत्कालीन अधिकारी की भूमिका जांच के दौरान पूर्व सैनिकों और रक्षा लेखा एवं लेखा परीक्षा के तत्कालीन अधिकारी का नाम भी सामने आया।

सीबीआई ने जांच के दौरान रिकॉर्ड में सामने आई कथित चूक और लापरवाही के लिए तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।