हिमाचल के अर्की और सुंदरनगर में सीमेंट संयंत्र खनन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं: उद्योग मंत्री ने विधानसभा में कहा

राज्य सरकार सीमेंट संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि वे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत धन को परियोजना क्षेत्र में ही खर्च करें, न कि हिमाचल प्रदेश के बाहर।

आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अर्की के विधायक संजय अवस्थी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्वीकार किया कि अर्की में अंबुजा और अल्ट्राटेक द्वारा चलाए जा रहे सीमेंट संयंत्र खनन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और कई उल्लंघन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जहां भी खनन और पर्यावरण संबंधी उल्लंघन हो रहे हैं, विभाग उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इन इकाइयों के प्रबंधन के साथ बैठक करूंगा और संबंधित विधायक और पंचायत प्रतिनिधियों के परामर्श से उन्हें सीएसआर के तहत परियोजना क्षेत्र में अपने लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने के लिए राजी करूंगा।”

चौहान ने कहा, “मैं मानता हूं कि अर्की और सुंदरनगर स्थित इन सीमेंट संयंत्रों द्वारा रात में अधिकतम पर्यावरणीय उल्लंघन किए जा रहे हैं, जिन्हें अडानी समूह ने अपने नियंत्रण में ले लिया है।”

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य की सभी कंपनियां – सीमेंट संयंत्र, कारखाने और बहुराष्ट्रीय कंपनियां – सीएसआर का पैसा हिमाचल में खर्च करें।

चौहान ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन केवल केंद्र ही कर सकता है और राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने बताया, “2015 से पहले राज्य सरकार पट्टे देती थी, लेकिन अब चूना पत्थर की खदानों को भी नीलामी की श्रेणी में डाल दिया गया है।”

मंत्री ने बताया कि अर्की क्षेत्र में अब तक अंबुजा द्वारा 5.38 करोड़ रुपये और अल्ट्राटेक द्वारा 93.57 लाख रुपये सीएसआर के तहत खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का सीएसआर के पैसे पर बहुत कम नियंत्रण है और केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास इस फंड का पूरा डेटा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित पंचायतों में सीएसआर फंड खर्च करने के लिए उन्हें मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 31 मार्च, 2025 तक 21,182 अवैध खनन मामलों में जुर्माने के रूप में 13.95 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उन क्षेत्रों के खनन पट्टे मालिकों को वापस करने के मुद्दे पर विचार करेगी जहां चूना पत्थर के भंडार समाप्त हो गए हैं।

अवस्थी ने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में अल्ट्राटेक और अंबुजा के सीमेंट संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और यहां तक ​​कि सीएसआर का पैसा भी प्रभावित क्षेत्रों में खर्च नहीं किया जा रहा है।