सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश किए हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि केंद्र ने अभी तक उनकी नियुक्ति को अधिसूचित नहीं किया है।
वास्तव में, न्यायमूर्ति संधावालिया की पदोन्नति के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनिवार्य सहमति मांगने वाला पत्र राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है, जो दर्शाता है कि केंद्र ने अभी तक इस बाध्यकारी आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।
इस बीच, केंद्र ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जिससे न्यायमूर्ति संधावालिया की पदोन्नति में देरी का संकेत मिलता है। मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर के 18 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था।
मुख्य न्यायाधीश शकधर का कार्यकाल भी उनकी नियुक्ति की अधिसूचना में देरी के कारण संक्षिप्त रहा। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 11 जुलाई को केंद्र से की थी।
लेकिन उनकी वास्तविक नियुक्ति “प्रक्रियागत मुद्दों” के कारण विलंबित हो गई। अंततः 21 सितंबर को कानून मंत्रालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई और 25 सितंबर को उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई, जिससे अंततः उनका कार्यकाल केवल 24 दिनों का रह गया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को जस्टिस संधावालिया के नाम की सिफारिश भी केंद्र सरकार को की थी, ताकि उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सके। लेकिन कॉलेजियम ने पिछले महीने इस सिफारिश की समीक्षा की। अपने पहले के फैसले को पलटते हुए कॉलेजियम ने सिफारिश की कि जस्टिस संधावालिया- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश- को जस्टिस शकधर की सेवानिवृत्ति पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद नियुक्तियों की अधिसूचना में देरी, कार्यपालिका के अतिक्रमण और न्यायिक नियुक्तियों में लगातार होने वाली देरी के बारे में एक बड़ी चिंता का हिस्सा है, जिसके कारण अक्सर न्यायिक रिक्तियां होती हैं, जिससे देश भर में अदालतों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने शीघ्र पुष्टिकरण की आवश्यकता के बारे में मुखरता से बात की है, साथ ही इस बात पर चिंता भी व्यक्त की है कि इस तरह की देरी से न्याय प्रदान करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाल के दिनों में, नियुक्तियों के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव ने ध्यान आकर्षित किया है, न्यायपालिका ने बार-बार सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है।
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